Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदले हालात, 3878 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगे खिसकना लगभग तय
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Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदले हालात, 3878 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगे खिसकना लगभग तय
आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि प्रदेश में कोराना के केस बढ़ रहे हैं. ऐसे में चुनाव कराने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

Panchayat Election: राजस्‍थान के 3,878 भावी सरपंचों के सपनों पर एक बार फिर पानी फिर गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बार फिर आगे खिसक सकते हैं.

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जयपुर. राजस्‍थान के 3,878 भावी सरपंचों के सपनों पर एक बार फिर पानी फिर गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) एक बार फिर आगे खिसक सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को अक्टूबर के अंत तक चुनाव करवाने की छूट दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने देश की शीर्ष अदालत से चुनाव के लिए समय मांगा था.

आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि प्रदेश में कोराना के केस बढ़ रहे हैं. ऐसे में चुनाव कराने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के वकील की दलील को मानते हुए अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. पहले पंचायत चुनाव अगस्त माह में संभावित माने जा रहे थे. लेकिन कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं कर पा रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आयोग को राहत मिल गई है और चुनाव खिसकना लगभग तय सा हो गया है. ऐसे में चुनाव की उम्मीद लगाए बैठे भावी सरपंचों के सपनों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है.

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स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जताई चिंता
प्रदेश में जुलाई और अगस्त महीने में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त महीने में कोरोना अपने पीक पर रहेगा. ऐसे में आयोग राज्य में चुनाव कराने से झिझक रहा था. राज्य निर्वाचन आयोग ने शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए अप्रैल महीने में चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था. आयोग ने 10 जून को 26 जिलों की शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है.

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चुनाव आयुक्त ने की अधिकारियों से चर्चा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की है. राज्य निर्वाचन विभाग के उप सचिव अशोक जैन का कहना है कि आयोग ने चुनाव कराने की पूरी तैयारियां कर रखी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग को 15 अक्टूबर तक का समय मिल गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 7,463 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाये जा चुके हैं. 3,878 ग्राम पंचायतें ऐसी जिनमें चुनाव नहीं हुए.

19 पंचायतों का कार्यकाल अभी बाकी
जैन ने बताया कि इनमें से 19 पंचायतों का कार्यकाल अभी बाकी है. लिहाजा अब 3859 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे. इसके साथ ही 352 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषदों के लिए चुनाव होंगे. अशोक जैन ने कहा कि 10 जुलाई को स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है. बैठक में वर्तमान हालात में इनमें भी चुनाव कराने या न कराने पर चर्चा की जाएगी.
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