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COVID-19: कभी न भूलें 'दो गज दूरी और मास्क है जरूरी', वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के 5553 मरीजों का उपचार चल रहा है. (सांकेतिक फोटो)
बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के 5553 मरीजों का उपचार चल रहा है. (सांकेतिक फोटो)

COVID-19 गाइडलाइन के पालन को लेकर अब सख्ती बरतेगी राजस्थान सरकार. महामारी से बचने के लिए जारी नियमों का पालन न करने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक भरना पड़ सकता है जुर्माना.

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जयपुर. प्रदेश में कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों से चिंतित गहलोत सरकार अब फिर पूरी तरह से एक्शन मोड़ पर आ गई है. राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की धारा 4 के तहत घोषित अपराध एवं धारा-11 के अंतर्गत गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने (Punishment and Penalties) के प्रावधान को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अधिकृत अधिकारियों को पॉवर (Power) भी दे दी है.

महामारी अधिनियम की पूर्णता पालना नहीं करने से सरकार ने अब कठोर कार्रवाई की कवायद तेज कर दी है. यदि व्यक्ति या संस्था महामारी अधिनियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो वह जुर्माना और सजा से बच नहीं पायेगा. वहीं यदि कोई अधिकारी सरकार द्वारा तय किये गये मानकों की पालना कराने में विफल रहता है तो वह नपेगा.

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इन अधिकारियों को दी गई है पॉवर


सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपयों का जुर्माना लगेगा. इसके लिये सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अधिकारी दिये गये हैं. फेस मास्क नहीं पहने व्यक्ति को सामान विक्रय करने पर नगर पालिका के अधिकारी दुकानदार पर 500 रुपयों का जुर्माना लगा सकेंगे. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को भी जुर्माना लगाने की पावर दी गई है. सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी नहीं बनाए रखने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट 100 रुपये के जुर्माने लगा सकेगा. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर सहायक उप निरीक्षक और उससे उच्च स्तर के अधिकारी 200 का जुर्माना लगा सकते हैं.

ये अधिकारी अवहेलना पर वसूल सकेंगे जुर्माना राशि
वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान गुटखा और तंबाकू का उपयोग करने करने पर भी प्रतिबंध है. इनका उल्लंघन करने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी 500 रुपयों का जुर्माना लगा सकेगा. फेस मास्क के बिना परिवहन करने पर जिला परिवहन अधिकारी/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 500 रुपयों का जुर्माना वसूल सकेंगे. कार्य स्थलों पर कार्य अवधि के दौरान सेनिटाइजेशन नहीं करने पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक 10000 जुर्माना लगा सकेंगे. वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट बिना पूर्व सूचना के शादी विवाह समारोह आयोजित करने पर वे 5000 जुर्माना लगा सकेंगे. विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर 25000 का जुर्माना लगा सकेंगे.

जर्माना वसूलने की रफ्तार को बढ़ाया जायेगा
सरकार के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी गाइडलाइन जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रही है. नतीजा यह निकल रहा है कि राज्य में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. इसलिये अब जर्माना वसूलने की रफ्तार को बढ़ाया जायेगा.
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