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राजस्थान: क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का मकड़जाल, ठगे हुए रुपए अब ऐसे लौटाएगी सरकार

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: September 19, 2019, 6:56 PM IST
राजस्थान: क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का मकड़जाल, ठगे हुए रुपए अब ऐसे लौटाएगी सरकार
प्रकरणों के विचारण के लिए नामित न्यायालय स्थापित किए जाएंगे.

गृह विभाग (Home Department)  द्वारा सहकारिता विभाग (Co-operation Department) को इसका नोडल विभाग बनाया गया है. जल्द ही इसके तहत सक्षम प्राधिकारी के तौर पर सहकारिता रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी. प्रकरणों के विचारण के लिए नामित न्यायालय स्थापित किए जाएंगे.

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जयपुर. आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार होने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Cooperative Societies) पर अब शिकंजा कसेगा. अब तक कानून के अभाव में बेबस सहकारिता विभाग (Co-operation Department) को अब कार्यवाही के अधिकार मिलने जा रहे हैं. राज्य सरकार 'द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट-2019' को प्रावधानों को लागू करने जा रही है. केन्द्र सरकार ने जुलाई माह में ही इस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बाद प्रदेश में इसके प्रावधानों को लागू करने की तैयारी है.

प्रदेश के लोगों के हजारों करोड़ रुपए का गबन
राजस्थान में मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा धोखाधड़ी के बाद एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं और हजारों करोड़ की आम लोगों की मेहनत की कमाई ये समितियां चट कर चुकी हैं. आदर्श, संजीवनी, नवजीवन और भविष्य जैसी कई मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के कारनामे सामने आ चुके हैं तो कुछ और सोसायटियों के फर्जीवाड़ों का जल्द ही खुलासा हो सकता है. मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन चूंकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में होता है लिहाजा राज्य के सहकारिता विभाग को इन पर कार्यवाही की पॉवर्स नहीं है.
केंद्र सरकार ने जो एक्ट लागू किया है. उसमें को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाने का प्रावधान है. भविष्य में इस एक्ट के माध्यम से क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों पर कार्रवाई शुरू होंगी. 
नीरज के. पवन, सहकारिता रजिस्ट्रार


सोसायटी गबन कर भाग जाती हैं
आपराधिक मामलों में हालांकि एसओजी सोसायटी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है लेकिन निवेशकों को पैसा कैसे वापस लौटाया जायेगा इसका कोई प्रावधान नहीं है. इसका फायदा ये मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियां जमकर उठा रहीं थी और प्रदेश में धोखाधड़ी कर बाहर चली जाती थीं.
अब जागी है कार्रवाई की उम्मीद
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प्रदेश के सहकारिता विभाग को राज्य में पंजीकृत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर कार्यवाही की तो शक्तियां हैं लेकिन कई राज्यों में अपना कारोबार करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर सहकारिता रजिस्ट्रार शिकंजा नहीं कस पाते थे. हकीकत ये भी है कि अब तक धोखाधड़ी के जितने भी बड़े मामले सामने आये हैं वो सभी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के ही हैं. अब इन पर कार्रवाई का अधिकार मिलने से धोखाधड़ी पर काफी हद तक लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है.

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First published: September 19, 2019, 6:51 PM IST
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