Rajasthan: किसानों पर छाये संकट के बादल, नेफेड ने मूंगफली की सरकारी खरीद से किया इनकार

भारत सरकार द्वारा  3.74 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति दी गई थी.
भारत सरकार द्वारा 3.74 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति दी गई थी.

किसानों पर संकट: प्रदेश के मूंगफली उत्पादक किसानों (Farmer) पर संकट के बादल छा गये हैं. नेफेड ने मूंगफली की सरकारी खरीद (Government procurement of peanuts) से इनकार कर दिया है.

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जयपुर. किसानों से जुड़ी चिंताजनक (Worrying) खबर सामने आई है. प्रदेश में मूंगफली की सरकारी खरीद (Government procurement of peanuts) पर आशंकाओं के बादल छा गए हैं. नेफेड ने मूंगफली की एमएसपी खरीद में असमर्थता जाहिर (Refuse) कर दी है. उसके बाद मूंगफली खरीद के लिये किसानों की ओर से कराये जा रहे रजिस्ट्रेशन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है.

प्रमुख सचिव सहकारिता कुंजीलाल मीणा के मुताबिक नेफेड द्वारा मूंगफली की एमएसपी खरीद में असमर्थता जाहिर करने के बाद मंगलवार से होने वाले मूंगफली खरीद के पंजीयन आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं. हालांकि मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद के लिए पंजीयन यथावत रूप से होंगे. नेफेड के मूंगफली खरीद से इनकार करने से विरोधाभासी स्थिति बनती नजर आ रही है. पूर्व में केंद्र द्वारा खरीद की मंजूरी देकर इसके लिए लक्ष्य भी स्वीकृत किए जा चुके थे. अब राज्य सरकार ने किसानों के हित में मूंगफली की खरीद करवाने का फिर से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से आग्रह किया है.

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राज्य सरकार कर चुकी खरीद पूरी तैयारी
राज्य सरकार मूंग, उड़द और सोयाबीन के साथ ही मूंगफली खरीद की भी पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ऐनवक्त पर नेफेड के खरीद में असमर्थता जताने से पूरी व्यवस्था धरी रह गई है. प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29 सितंबर को आयोजित हुई बैठक में नेफेड को दलहन-तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में अवगत करवा दिया गया था. भारत सरकार द्वारा भी 12 अक्टूबर को मूंग, उड़द एवं सोयाबीन के साथ-साथ मूंगफली के खरीद लक्ष्य भी स्वीकृत कर दिये गये थे. लेकिन अब इसमें अड़चन खड़ी होती दिख रही है.

5275 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था
राज्य सरकार ने 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की तैयारी कर रखी है. मूंगफली के लिए प्रदेश में 266 खरीद केन्द्र चिह्नित किए जा चुके हैं. भारत सरकार द्वारा 3.74 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति दी गई थी. मूंगफली के लिए 5275 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था. अगर यह खरीद टलती है तो प्रदेश के किसानों को इसका बड़ा नुकसान होगा.
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