सीएस ने बॉर्डर एरिया से सटे जिलों में अधूरे कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव ने सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लेकर बॉर्डर एरिया से सटे जिलों में अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: May 17, 2018, 8:47 PM IST
सीएस ने बॉर्डर एरिया से सटे जिलों में अधूरे कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
सीएस डीबी गुप्ता। फोटो: न्यूज 18 राजस्थान
Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: May 17, 2018, 8:47 PM IST
सचिवालय में गुरुवार को सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बॉर्डर एरिया से सटे जिलों में अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई.

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने शासन सचिवालय में सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की 33 वीं राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई. कठिनाइयों के निराकरण के समाधान पर चर्चा भी की गई. श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कलेक्टर को 31 मई तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव ने स्मार्ट विलेज के सभी कार्य कर यूसी अगस्त तक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने रमसा कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम की सराहना की. बैठक में सबंधित जिलों के लिए आवंटित राशि एवं कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यों की संख्या पर विस्तार से चर्चा हुई. गौरतलब है कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अंतराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती एवं अगम्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विशिष्ट विकासत्मक जरूरतों को पूरा करना है. यह योजना भारत सराकर द्वारा स्पोंसर्ड है. इसमें 60 प्रतिशत केंद्रीय एवं 40 प्रतिशत राज्य की भागीदारी होती है.
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