राजस्थान: 1 अप्रेल से लागू होगी ई-लाइसेंस और E-RC की व्यवस्था! अब जेब में नहीं रखने पड़ेंगे, जानें सबकुछ

जयपुर. राजस्थान का परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) आमजन को बड़ी राहत देने जा रहा है. अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो आगामी 1 अप्रेल से राजस्थान में वाहन चालकों को ड्राईविंग लाइसेंस और आरसी को जेब में डालकर नहीं घूमना पड़ेगा. राजस्थान में परिवहन विभाग अब ई-लाइसेंस और ई-आरसी (E-license and E-RC) की सुविधा मुहैया करवाने जा रहा है. उसके बाद दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को अपने साथ लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी यानी ऑरिजनल डोक्यूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं होगी. यातायात पुलिस की ओर से ये दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक उन्हें अपने फोन में दिखा सकेगा. इससे जहां आमजन को राहत मिलेगी वहीं खुद परिवहन विभाग को भी कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी. राजस्थान ई-लाइसेंस और ई-आरसी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देशभर का दूसरा राज्य होगा. इससे पहले यह व्यवस्था केवल केरल में है.

1 अप्रेल से अगर आप सड़क पर वाहन लेकर निकल रहे हैं और आपके पास लाइसेंस या आरसी का स्मार्ट कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब आप अपने फोन में पीडीएफ फॉर्मेट में परिवहन विभाग की तरफ से जारी ई-लाईसेंस और ई-आरसी रख सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर आप अपने फोन में इसे डाउनलोड करके दिखा सकते हैं. पूरे भारत में राजस्थान से पहले ये व्यवस्था केवल केरल में चल रही है वो भी एक साल पहले से. यानि पूरे भारत में राजस्थान डिजिटल लाइसेंस और आरसी वाला दूसरा प्रदेश बनने जा रहा है.

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विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है
इसके लिए आपको अपने नजदीकी डीटीओ या आरटीओ ऑफिस में ऑनलाइन या फिर उपस्थित होकर आवेदन करना होगा. थोड़ी सी औपचारिकता पूरी करने के बाद आप इसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं. परिवहन विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है. उससे पहले साइट पर मांगी गई जानकारी देनी होगी. इस व्यवस्था के बदलने से लाइसेंस और आरसी को साथ रखने का झंझट खत्म हो जाएगा. इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड खो भी गया है तो फिक्र करने वाली बात नहीं होगी.

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आमजन की जेब पर भार भी कम पड़ेगा
परिवहन विभाग मुताबिक ये व्यवस्था लागू होने के बाद आमजन की जेब पर भार भी कम पड़ेगा. स्मार्ड कार्ड बनवाने पर जो खर्च आता है उससे भी बचा जा सकेगा. परिवहन विभाग इस काम को अगले दो से चार दिन में पूरी तरह फाइनल कर देगा. इसकी जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर साझा की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए जाएंगे जिससे 1 अप्रेल से पहले पूरे प्रदेश में उन तक ये जानकारी पहुंच जाए.

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कथित दलालों की सक्रियता पर भी रोक लगेगी
यह व्यवस्था लागू होने से परिवहन विभाग में लाइसेंस और आरसी बनवाने के लिए लगने वाली लंबी लंबी कतारें भी खत्म हो जाएंगी. इसके साथ ही परिवहन विभाग में कथित दलालों की सक्रियता पर भी रोक लगेगी. फिलहाल इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है. अगर काम समय पर पूरा हुआ तो 1 अप्रेल से ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी.

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