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राजस्थान के 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव पर ग्रहण, HC की रोक से फिर गहराया संकट

अब राज्य चुनाव आयोग 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के साथ हाई कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति भी मांगेगा.

अब राज्य चुनाव आयोग 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के साथ हाई कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति भी मांगेगा.

Rajasthan panchayati raj election news: एक याचिका पर सुनवाई के बाद 3 जिलों की 5 पंचायतों में चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद राजस्थान के 12 जिलों में प्रस्तावित पंचायत राज चुनावों के एक बार फिर से अटकने की आशंका हो गई है.

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जयपुर. राजस्थान के 12 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समितियों चुनावों (Rajasthan panchayat raj election) पर ग्रहण लग गया है. इनके पुनर्गठन का काम भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन फिर भी इन चुनावों पर बार-बार संशय के बादल छा जाते हैं. अब एक बार फिर ये चुनाव मंझधार में फंसते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से 3 जिलों की 5 पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की रोक के बाद आयोग का सभी 12 जिलों में चुनाव कराने की योजना फिर से खटाई में पड़ गई है. अब 13 अगस्त को आयोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा. उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो पायेगा.

बता दें कि चुनाव वाले 12 जिलों में से कोटा की खेड़ली तंवरान, किशोरपुरा, करौली की गोठड़ा और बारां की बार्ला तथा मेरमा चाह ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इन 12 जिलों के पंचायतराज चुनाव करीब डेढ़ साल से लंबित चल रहे हैं.

निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार, लेकिन खामी से अड़चन
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज चुनाव से शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन में रही खामियों की वजह से यह अड़चन आई है.

अब आयोग रखेगा अपना पक्ष
हाईकोर्ट के नोटिस को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इससे चुनाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में आयोग अपना पक्ष रखने के साथ कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति भी ले लेगा. हालांकि आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी. हाईकोर्ट आयोग और पंचायतीराज विभाग की दलील से सहमत हो जाता है तो 3 जिलों की पांच पंचायतों के चुनाव पर गई रोक हट सकती है. इसके साथ ही आयोग 15 अगस्त के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है.

पहले चरण में 7 जिलों में चुनाव संभव
माना जा रहा है कि पहले चरण में आयोग 7 जिलों में चुनाव करा सकता है. इसके लिए उन जिलों के कलेक्टर्स से आयोग ने चर्चा कर ली है. कलेक्टर्स को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गये हैं. आयोग शुरआत में भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर जिलों में चुनाव कराने के लिए तैयार है. यहां पर ईवीएम की फर्स्ट लेवल चैकिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है.

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