Rajasthan: 3 महीने के लिए टल सकते हैं 129 स्थानीय निकायों के चुनाव, आयोग जल्द लेगा निर्णय
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Rajasthan: 3 महीने के लिए टल सकते हैं 129 स्थानीय निकायों के चुनाव, आयोग जल्द लेगा निर्णय
राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है.

ग्राम पंचायतों और जयपुर, जोधपुर तथा कोटा के नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव टलने के बाद अब प्रदेश के 129 नगर निकायों के चुनावों पर भी संशय के बादल मंडराने लग गए हैं.

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जयपुर. ग्राम पंचायतों और जयपुर, जोधपुर तथा कोटा के नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव टलने के बाद अब प्रदेश के 129 नगर निकायों के चुनावों (Municipal elections) पर भी संशय के बादल मंडराने लग गए हैं. निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टल सकते हैं. गहलोत सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) से नगर निकाय के चुनाव अक्टूबर तक टालने का अनुरोध किया है. 129 नगर निकायों का कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त हो रहा है. राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने 27 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर नगर निकायों के चुनाव 3 महीने टालने का अनुरोध किया है.

सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है
आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है. क्योंकि प्रदेश में जिस तरह कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है ऐसे हालात में चुनाव कराना संभव नहीं है. हालांकि अंतिम निर्णय आयोग को अभी लेना है. यदि आयोग राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो फिर सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.

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राज्य निर्वाचन आयोग लेगा निर्णय


मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि स्वायत शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा की ओर से लिखी गई चिट्ठी में अनुरोध किया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण अगस्त महीने में निकायों का चुनाव कराना असंभव है. ऐसे में चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिए जाएं. पुरोहित ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन करने के बाद राज्य सरकार को जवाब देंगे.

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नगर निकायों में सरकार को प्रशासक लगाने पड़ेंगे
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 129 नगर निकायों का कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त हो रहा है. यदि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में 129 नगर निकायों में सरकार को प्रशासक लगाने पड़ेंगे. उसके बाद प्रशासक के माध्यम से ही पूरा कामकाज हो सकेगा. इससे पहले भी राज्य सरकार ने जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं वहां भी प्रशासक लगाए हैं.
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