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वसुंधरा के बाद गहलोत सरकार ने भी खोला भर्तियों का पिटारा, इस बात को लेकर उठे सवाल

फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

राज्य सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. थोड़े-थोड़े अंतराल में विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियों की घोषणाएं हो रही हैं. बेरोजगार भी खुश हो रहे हैं. यह बात दीगर है कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब पूरी होगी.

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    राज्य सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. थोड़े-थोड़े अंतराल में विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियों की घोषणाएं हो रही हैं. बेरोजगार भी खुश हो रहे हैं. तैयारियों में जुटे हैं. यह बात दीगर है कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब पूरी होगी और कब बेरोजगारों के अच्छे दिन आएंगे. क्योंकि भर्तियों की घोषणाएं तो भी पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में भी खूब हुई थी, लेकिन उनमें से सिरे कितने चढ़ पाई यह किसी से छिपा हुआ नहीं है. अब सवाल उठ रहे हैं.

    चुनाव के समय किया था भर्तियों का वादा
    विधानभा चुनाव के समय कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए भर्तियां खोलने का वादा किया था. उस वादे की अनुपालना में सरकार ने भर्तियों की घोषणा करनी भी शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने 10 जुलाई को पेश किए अपने पहले बजट में विभिन्न विभागों में करीब 75000 भर्तियों की घोषणा की है. उसके बाद 13 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने पटवारियों के 3,825 पदों पर भर्ती को मंजूरी भी दे दी. इससे पहले पहले पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा क्रियान्वित नहीं हो पाई. अब मौजूदा सरकार ने इसमें इजाफा करते हुए पटवारियों के 3,825 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. लेकिन यह भर्ती कब तक पूरी होगी इसकी अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

    लगातार हो रही है घोषणाएं
    सीएम गहलोत ने इसके साथ ही कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 पदों के लिए भी मंजूरी जारी कर दी है. वहीं छपरा एवं कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट के लिए भी विभिन्न संवर्ग के 220 पद सृजित करने को मंजूरी दी है. उसके बाद हाल ही विधानसभा में चिकित्सा एवं सफाई पर अनुदान मांगों का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री 2,737 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है. मंत्री शर्मा ने कहा कि वित्त विभाग से 737 पद भरने की स्वीकृति मिल गई है. 2000 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृत करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है.

    हजारों नौकरियां फंसी हैं कानूनी पेचिदगियों में
    हालांकि राज्य सरकार ने बजट में घोषित की गई भर्तियां इसी साल करने की बात कही है, लेकिन यह संभव हो पाएगा या नहीं कह पाना मुश्किल है. क्योंकि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार की ओर निकाली गई भर्तियों में से हजारों नौकरियां अभी तक कानूनी पेचिदगियों में फंसी हुई हैं. परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. नित नए बदलते नियम कायदों के चलते आरपीएससी को कई परीक्षाओं को परिणाम दुबारा घोषित करने पड़े हैं. ऐसे में मौजूदा सरकार की ओर से बेरोजगारों को दिखाए जा रहे सपने कब पूरे होंगे कह पाना मुश्किल है.

    सरकार ने बजट में इन विभागों में की है भर्तियों की घोषणा
    राजस्व विभाग- 4646
    कृषि विभाग- 4000
    शिक्षा विभाग- 21600
    सहकारिता विभाग- 750
    आईटी विभाग- 800
    स्वास्थ्य विभाग- 15000
    उच्च शिक्षा- 1000
    कौशल एवं रोजगार- 1500
    वन विभाग- 1474
    गृह विभाग- 4000
    ऊर्जा विभाग- 9000
    पीएचईडी- 1400
    पीडब्ल्यूडी (200 जेईएन समेत)- 1341
    डब्ल्यूआरडी- 2000
    ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज- 5160
    परिवहन विभाग- 104
    सामाजिक न्याय विभाग- 250
    महिला एवं बाल विकास विभाग- 300
    चिकित्सा शिक्षा- 269

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