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EWS Reservation: CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- केन्द्र राजस्थान फॉर्मूला लागू करे

Goverdhan Chaudhary | News18 Rajasthan
Updated: October 26, 2019, 12:30 PM IST
EWS Reservation: CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- केन्द्र राजस्थान फॉर्मूला लागू करे
सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि EWS के प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारण जटिल प्रक्रिया है. इसका सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है.

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने EWS आरक्षण (EWS Reservation) में राजस्थान फॉर्मूला (Rajasthan formula) लागू करने की मांग करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है.

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने EWS आरक्षण (EWS Reservation) में राजस्थान फॉर्मूला (Rajasthan formula) लागू करने की मांग करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. सीएम गहलोत ने युवाओं के हित में पीएम से की मांग (Demand) करते हुए कहा है कि केन्द्र (Central government) भी EWS आरक्षण में अचल संपत्ति के प्रावधान (Provision of immovable property) को हटाए. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने इस प्रावधान को हटा दिया है.

सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है
सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि EWS के प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारण जटिल प्रक्रिया है. इससे सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ लेने में परेशानी होती है. ऐसे में इसका सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है. केन्द्र भी राज्य की तर्ज पर इस प्रावधान को हटाए.

राजस्थान सरकार ने हटा दी है यह बाधा

उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत सरकार ने पिछड़े सवर्णों को राहत देते हुए उनको देय 10 प्रतिशत आरक्षण में बाधा बन रहे भूमि और भवन संबंधी प्रावधान को खत्म कर दिया है. गहलोत ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी. बाद में इस घोषणा को तत्काल अमली जामा पहनाते हुए कार्मिक विभाग ने गत रविवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. राज्य सरकार के इस निर्णय से EWS आरक्षण से की एक बड़ी जटिलता खत्म हो गई है. अब पिछड़े सवर्णों को इसका प्रमाण-पत्र बनवाने में आसानी रहेगी.

अब अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय ही आधार रहेगी
संपत्ति संबंधी प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने से अब परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए ही इसका आधार मानी जाएगी. पहले इस पेचिदा प्रावधान के कारण सामान्य वर्ग की 20 फीसदी से भी कम आबादी इस आरक्षण के दायरे में आ रही थी. लेकिन इस अहम बदलाव के बाद अब EWS आरक्षण में 90 फीसदी से ज्यादा आबादी कवर हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकेगा.
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विभिन्न समाजों ने जताया है सीएम गहलोत का आभार
सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय पर राजपूत और ब्राह्मण समाज सहित लाभान्वित होने वाले समाजों के नेताओं ने उनका आभार जताया है. क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख भगवान सिंह रोलसाहबसर ने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि गहलोत ने आरक्षण से जुड़ी जटिलताओं को खत्म कर दिया है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सकारात्मक संदेश मिला है.

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First published: October 26, 2019, 12:01 PM IST
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