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गहलोत सरकार का अहम फैसला: सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट 5 वर्ष बढ़ाई

गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले किये हैं. इनमें बेरोजगारों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने समेत विभिन्न वर्गों को इनमें राहत देने के प्रयास किये गये हैं.
गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले किये हैं. इनमें बेरोजगारों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने समेत विभिन्न वर्गों को इनमें राहत देने के प्रयास किये गये हैं.

अशोक गहलोत सरकार ((Ashok Gehlot Government) ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को दी जानी वाली आयु सीमा की छूट को 5 वर्ष और बढ़ा दिया है. इससे हजारों पूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी.

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जयपुर. अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत प्रदान की है. राज्य सरकार ने उनको नौकरियों में आयु (Age limit) के लिए दी जाने वाली छूट सीमा को बढ़ा दिया है. इसे 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के लिए न्यूनतम अहर्ता अंकों में भी 5 फीसदी की छूट और दी गई है. योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 के बजाय 10% तक न्यूनतम अंकों में अहर्ता में छूट मिल सकेगी. इसके साथ ही आवेदन के समय कम्प्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में भी पूर्व सैनिकों के लिए छूट दी गई है.

पिछले दिनों गहलोत कैबिनेट की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने के लिए निर्णय किए गए थे. इसके तहत आयु सीमा और न्यूनतम अंक में छूट की सीमा बढ़ाने संबंधी फाइल सैनिक कल्याण विभाग ने डीओपी को भेजी थी. उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं.

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पूर्व सैनिक लंबे समय से कर रहे थे सरकार से इसकी मांग


दरअसल राज्य में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं. इन पूर्व सैनिकों की मांग थी कि सरकार उन्हें सरकारी नौकरियों में राहत प्रदान करे. पूर्व सैनिक इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले थे और ज्ञापन भी दिए थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सैनिकों की मांग को स्वीकार करते हुये अब उन्हें सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत प्रदान कर दी है.

संविदाकर्मियों को भी किया जा सकता है नियमित
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले किये हैं. इनमें बेरोजगारों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने समेत विभिन्न वर्गों को इनमें राहत देने के प्रयास किये गये हैं. वहीं संविदा कर्मियों को भी नियमित किये जाने के लिये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी अपना कार्य पूरा कर चुकी है. उम्मीद है कि गहलोत सरकार संविदाकर्मियों को भी नियमित कर जल्द ही राहत प्रदान करेगी.
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