किसानों की कर्जमाफी के बीच 4 से 7 मार्च तक प्रदेश के दौरे पर रहेगा वित्त आयोग

प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के बीच 15वां वित्त आयोग 4 से 7 मार्च तक प्रदेश के दौरे पर रहेगा. आयोग का प्रदेश का यह दौरा अहम माना जा रहा है. आयोग 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. यह रिपोर्ट केंद्र में बनने वाली आगामी सरकार के लिए खास अहमियत रखेगी.

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आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में आने प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. केंद्रीय वित्त आयोग को मेमोरेंडम देने के लिए राज्य के वित्त विभाग ने वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन और अध्ययन कर लिया है. राज्य की संभावित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग को देने वाले मेमोरेंडम का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है. मेमोरेंडम का मंत्रिमंडल से अनुमोदन कराया जाएगा. आयोग का दौरा ऐसे समय पर हो जब राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं.

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यह है आयोग की भूमिका
आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र राज्य को धन आवंटित करेगा.
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तय करेगा.राज्य सरकार अपनी माली हालात का हवाला देते हुए बजट की मांग करेगा.
आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के लिए रहेंगी.
जीएसटी के असर को भी आयोग अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा.
आयोग अपने दौरे के दौरान आम जनता से संवाद भी करेगा.
चुनाव के वक्त लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों के साथ भी आयोग चर्चा करेगा.
आयोग राज्य की प्राथमिकताएं जानेगा.
आयोग 2019 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र को देगा.

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यह रहेगा आयोग का कार्यक्रम
4 मार्च को आयोग उदयपुर का दौरा करेगा.
5 और 6 को जयपुर का दौरा होगा.
7 मार्च को आयोग जोधपुर के दौरे पर रहेगा.
इस बीच आयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक करेगा.

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