गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक: जन घोषणा-पत्र को दिया नीतिगत दस्तावेज का दर्जा

विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से जारी किया गया 418 बिंदुओं वाला जन घोषणा-पत्र अब सरकारी दस्तावेज हो गया. गहलोत कैबिनेट की शनिवार को हुई पहली बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया गया है. अब सरकार पूरे पांच वर्ष इन्हीं 418 बिन्दुओं पर काम करेगी. इसके साथ ही किसान कर्ज माफी के ड्राफ्ट का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है. हालांकि अभी इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है.

नई सरकार के गठन के बाद शनिवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई. सीएमओ में सुबह सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस के जन घोषणा-पत्र का अनुमोदन कर उसे सरकारी नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया गया. इस जन घोषणा-पत्र में 418 बिन्दु शामिल हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा हर दिन जन घोषणा-पत्र के बिंदुओं को अमल में लाया जाएगा. किसान कर्ज माफी के ड्राफ्ट को भी कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है.

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गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक आज, घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में कांग्रेस
कांग्रेस जो कहती है वह करती है
खाचरियावास ने कहा कि दिन प्रतिदिन दिखाई देगा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है. जन घोषणा-पत्र के आधार पर राजस्थान आगे बढ़ेगा.