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राजस्थान की पहली जैविक कृषि नीति जारी, एक लाख हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य


किसानों को आॅर्गेनिक फा​र्मिंग के बारे में जानकारी देते कृषि विभाग के कर्मचारी.

किसानों को आॅर्गेनिक फा​र्मिंग के बारे में जानकारी देते कृषि विभाग के कर्मचारी.

राजस्थान के कोटा में हाल ही में संपन्न ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में प्रदेश की पहली जैविक कृषि नीति जारी की गई है. प ...अधिक पढ़ें

    राजस्थान के कोटा में हाल ही में संपन्न ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में प्रदेश की पहली जैविक कृषि नीति जारी की गई है. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई इस पॉलिसी में किसानों को उपयुक्त माहौल उपलब्ध करवाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं. पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में टेक्निकल कमेटी का भी गठन होगा. जैविक खेती के लिए बनाई गई यह पॉलिसी 10 साल के लिए लागू होगी और समय-समय पर इसका रिव्यू भी होगा.

    जानकारी के अनुसार जैविक खेती को बढ़ावा देने की मंश के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में पहली बार जैविक कृषि नीति तैयार की है.  सिक्किम की तर्ज पर बनाई गई इस पॉलिसी में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं. जैविक कृषि नीति का मकसद जैविक खेती और पशुपालन का समन्वित विकास करना है.

    पॉलिसी के तहत लांग, मीडियम और शॉर्ट टर्म लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. पॉलिसी में जैविक खेती के लिए जो मुख्य बिन्दु निर्धारित किए गए हैं उनमें जैविक बीज और प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता के साथ ही रासायनिक वस्तुओं पर नियंत्रण, जैविक उत्पादों का प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और स्टोरेज, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग युनिट्स की स्थापना प्रमुख हैं.

    पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिये रुपरेखा भी तैयार की गई है. इसके लिए कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, कृषि विपणन विभाग और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय एकजुट होकर कार्य करेंगे. प्रदेश में अभी करीब 65 हजार हैक्टेयर जमीन पर में जैविक खेती की जा रही है और इस साल यह रकबा एक लाख हैक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है.

    Tags: Rajasthan news

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