प्रदेश के 5,555 सूखाग्रस्त गांवों के लिए सरकार एक्शन मोड में, पुख्ता प्रबंध के निर्देश

प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी के दौर में राज्य सरकार सूखाग्रस्त इलाकों को राहत देने के लिए एक्शन मोड में आ गई है. सरकार ने मौजूदा वर्ष में 11 जिलों की 58 तहसीलों के 5,555 गांवों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद अब उनमें राहत पहुंचानी शुरू कर दी है. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी, चारा, परिवहन और पशु शिविरों का संचालन शुरू कर दिया गया है. इनमें पशु संरक्षण गतिविधियों के लिए चारा डिपो खोलने तथा पशु शिविर और गौशाला संचालन के लिए 6.35 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की गई है.

टोंक में अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक हरीश मीणा

नियमों में बदलाव के लिए केन्द्र को लिखा जाएगा पत्र
सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन एवं सहायता की समीक्षा बैठक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंधन एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल तथा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाए. आपदा विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग व अन्य विभाग समन्वय के साथ काम करें. गहलोत ने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों के हित में नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा.
जयपुर में पुलिस कांस्टेबल ने की आत्महत्या, सर्विस रिवाल्वर से मारी खुद को गोली



तूफान पीड़ितों को पहुंचाई राहत
आपदा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 16 अप्रैल को आए तूफान में हुए जानमाल के नुकसान के लिए 1.64 करोड़ रुपये की तात्कालिक अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान संबंधितों को किया जा चुका है.

एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स