Rajasthan: सरकार सभी 33 जिलों के अपडेट गजेटियर्स तैयार कराएगी, सीएम ने दी मंजूरी
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Rajasthan: सरकार सभी 33 जिलों के अपडेट गजेटियर्स तैयार कराएगी, सीएम ने दी मंजूरी
हर जिले को गजेटियर्स को अपडेट करने के लिए 5-5 लाख रुपए का बजट दिया गया है.

राज्य सरकार प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स (Gadgeteers) को नए सिरे से अपडेट करवाकर प्रकाशित करवाएगी. हर साल कम से कम 6 जिलों के गजेटियर का अपडेट लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा.

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जयपुर. राज्य सरकार प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स (Gadgeteers) को नए सिरे से अपडेट करवाकर प्रकाशित करवाएगी. हर साल कम से कम 6 जिलों के गजेटियर का अपडेट लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इसकी मंजूरी दे दी है. गजेटियर्स को फेज मैनर में प्रकाशित करवाया जाएगा. पहले प्रकाशित सभी जिला गजेटियर्स 15 से 40 साल तक पुराने हैं. ऐसे में उनकी सूचनाएं अपडेट ही नहीं है. गजेटियर्स को अपडेट करने के लिए इस साल बजट में घोषणा की गई थी.

5-5 लाख रुपए का बजट दिया गया
गजेटियर्स के अपडेट संस्करण प्रकाशित करने के लिए पहले फेज में अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में काम शुरू कर दिया है. हर जिले को गजेटियर्स को अपडेट करने के लिए 5-5 लाख रुपए का बजट दिया गया है. अगले चरण में चूरू, भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जालोर जिले की सूचना का संकलन और लेखन का काम होगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के गजेटियर्स लेखन में एकरूपता और प्रामाणिकता रखने के लिए इन्हें राज्य स्तर पर चुनिंदा लेखकों से ही लिखवाया जाए.

प्रदेश की 10 मंडियों में ई-नाम के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी



इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडियों में ई-नाम परियोजना से संबंधित सभी काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. गहलोत की इस मंजूरी से इन मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना का कार्य बेहतर ढंग से संचालित हो सकेगा. उल्लेखनीय है कि राज्य की 25 कृषि उपज मंडी समितियों में यह परियोजना चल रही है. शेष 119 मंडी समितियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है. ई-नाम परियोजना से संबंधित कार्य वर्तमान में मंडी समितियों द्वारा अपने स्तर पर कराया जा रहा है.



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First published: May 29, 2020, 1:09 PM IST
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