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गहलोत सरकार ने कोरोना काल में किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण

सहकारिता विभाग ने इस साल 16 हजार करोड़ राशि के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है.

Big relief to farmers in Corona period: राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. किसान अब अपना फसली ऋण 31 अगस्त तक चुका सकेंगे. पहले भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून थी.

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जयपुर. कोरोना के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे किसानों (Farmers) को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. किसान अब फसली ऋण (Crop loans) 31 अगस्त तक चुका सकेंगे. सीएम अशोक गहलोत ने रबी-2020-21 सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है.

सोमवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. सीएम ने फसली ऋण के वितरण में तेजी लाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है. ऐसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

इस साल 16 हजार करोड़ का ऋण
सहकारिता विभाग ने इस साल 16 हजार करोड़ रुपये की राशि के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है. बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि इसमें से करीब 2550 करोड़ के ऋण वितरित किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.71 लाख और 2020-21 में 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है. सीएम गहलोत ने आगामी फसली सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऋण वितरण से जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने पेंशनर्स को भी राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉनफेड और जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा संचालित 410 दवा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से पेंशनर्स को दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए. जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा की गई अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में विजिलेंस अथॉरिटी को शीघ्र क्रियाशील करने और राज्य में कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी गहलोत ने दिए हैं. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आम लोगों के साथ की जा रही धोखाधड़ी रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं.