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कानून में संशोधन करके ही दे सकती है गहलोत सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण

फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

प्रदेश में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा. राज्य का विधि विभाग इस मामले पर परीक्षण कर रहा है. यदि राज्य का कार्मिक विभाग बिना विधि विभाग की हरी झंडी के आरक्षण देने के आदेश जारी करता है तो वह अंसवैधानिक होगा.

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प्रदेश में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा. राज्य का विधि विभाग इस मामले पर परीक्षण कर रहा है. यदि राज्य का कार्मिक विभाग बिना विधि विभाग की हरी झंडी के आरक्षण देने के आदेश जारी करता है तो वह अंसवैधानिक होगा. हाल ही में राज्य के कार्मिक विभाग ने आनन-फानन में सवर्णों को 10% आरक्षण देने के आदेश जारी करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सीएमओ के दिशा निर्देश के बाद विभाग ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.

सवर्ण आरक्षण: CM गहलोत ने कहा, सबसे पहले 1998 में कांग्रेस ने 14% ईबीसी बिल पारित किया

गहलोत सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण देना चाहती है तो इसके लिए कानून में संशोधन करवाना होगा. विधानसभा में बिल पारित कर ही कानून में संशोधन हो सकता है. यदि बिना कानून संशोधन के सवर्णों को 10% आरक्षण देने के आदेश जारी किए जाते हैं तो वह अंसवैधानिक होगा. वर्ष 2015 में विधानसभा ने कानून बना रखा है, जिसके तहत 14% आरक्षण देने का प्रावधान है. 2015 के कानून की धारा 33 के उपबंध 3 और 4 में आरक्षण देने का प्रावधान है. उपबंध 3 में शैक्षणिक योग्यता और 4 में नौकरियों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है. हालांकि यह कानून बाद में मूर्त रूप नहीं ले पाया था.

यह भी पढ़ें: महाराष्‍ट्र में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी

फाइल विधि विभाग को भेजी
राज्य के कार्मिक विभाग ने अब परीक्षण के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी है. विधि विभाग फाइल पर मंथन कर रहा है. विधि विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही राज्य का कार्मिक विभाग आदेश जारी कर सकता है.

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