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गहलोत सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, डेफर्ड किया गया वेतन देने के आदेश जारी

राज्य सरकार ने कोराना महामारी से निपटने के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का कुछ वेतन डेफर्ड कर दिया था.
राज्य सरकार ने कोराना महामारी से निपटने के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का कुछ वेतन डेफर्ड कर दिया था.

Big relief: प्रदेश की अशोक गहलोत ने सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees) को बड़ी राहत देते हुये कोरोना काल (Corona era) में डेफर्ड किये गये वेतन को देने के आदेश जारी कर दिये हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 25, 2020, 9:51 AM IST
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जयपुर. गहलोत सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired employees) का कोरोना के समय डेफर्ड (स्थगित) किया गया वेतन (salary) देने के आदेश जारी कर बड़ी राहत प्रदान की है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की मांग पर उनका कोराना काल (Corona era) के समय का डेफर्ड किया गया वेतन देने का आदेश जारी कर दिये हैं. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्व में पेंशन जारी होने के आदेश में यह एक और बड़ी राहत है.

डेफरड वेतन के मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों में असंतोष था. ऐसे में वित्त विभाग ने आदेश जारी उनकी मांग को पूरा करते हुये राहत प्रदान की है. वित्त विभाग के आदेश से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब डेफर्ड वेतन मिल सकेगा. दूसरी और सचिवालय अधिकारी संघ और राज्य कर्मचारी संघ समेत अन्य कुछ सरकारी संगठनों ने भी राज्य सरकार के समक्ष डेफर्ड वेतन का भुगतान जारी करने की मांग रखी है. सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष मेघराज पंवार ने मुख्य सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है.

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मार्च में किया गया था वेतन डेफरड


राज्य सरकार ने कोराना महामारी से निपटने के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का कुछ वेतन डेफर्ड कर दिया था. राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए थे. सरकार का कहना था कि संकट के समय कर्मचारियों को भी आगे आना चाहिए. अब सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठन राज्य सरकार से इस वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं.

राहत कोष का भी गठन किया गया था
उल्लेखनीय है कि कोरोना के शुरुआत में गहलोत सरकार ने मंत्री से लेकर संतरी तक के कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की थी. वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिये राहत कोष का भी गठन किया था. उसके बाद जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती को इस कोष में जमा किया गया था. कोविड-19 आपदा राहत कोष में बड़ी संख्या में आमजन ने भी आर्थिक सहयोग दिया था.
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