राजस्थान में अब ट्रांसजेंडर समुदाय पर नहीं होंगे अत्याचार, जानें गहलोत सरकार का नया 'प्लान'

प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय रहता है. उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

Protection of the transgender community: राजस्थान में अब ट्रांसजेंडर समुदाय को पूरी सुरक्षा मिलेगी. इसके लिये गहलोत सरकार ने नया एक्शन प्लान बनाया है. इसे अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है.

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जयपुर. राजस्थान में अब ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender community) पर अत्याचार नहीं होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रदेश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) के गठन का निर्णय लिया है. उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में यह ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा.

इस प्रकोष्ठ में एक पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस उपनिरीक्षक, दो कॉन्स्टेबल के अतिरिक्त संविदा के आधार पर एक कॉउंसलर अथवा मनोविज्ञानी परामर्शदाता और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कुल 6 व्यक्ति नियोजित किए जाएंगे. इस सेल में गैर शासकीय सदस्य के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के एक प्रतिनिधि को आवश्यकता होने पर बैठक के लिए अवैतनिक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा. नवसृजित पद आदेश जारी होने की तिथि से फरवरी, 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से प्रभावी रहेंगे.

अधिकारों का होगा संरक्षण
ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 के तहत गठित इस सेल का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर (ऊभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड और जिला ट्रांसजेंडर न्याय समितियों के बीच समन्वय करना होगा. यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी तथा इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने का काम करेगा. गहलोत का यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के विरूद्ध अपराधों को नियंत्रित करने तथा उनके सशक्तीकरण की दिशा में बड़ी पहल साबित होगा.



सीएम गहलोत से लगाई थी सुरक्षा की गुहार
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय रहता है. उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है. इसके साथ में उन पर हो रहे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई भी नहीं होती है. अब ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित होने से तुरंत कार्रवाई होगी.

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