गहलोत सरकार ने पलटा राजे सरकार का एक और फैसला, घटाया लोकायुक्त का कार्यकाल

प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा पिछली सरकार के फैसलों को पलटने का सिलसिला जारी है. पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम हटाने के बाद अब सरकार ने पिछली सरकार के एक और अहम फैसले को पलट दिया है. सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर वापस 5 साल का कर दिया है. बीजेपी सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाया था. गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो जाएगा.

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अशोक गहलोत सरकार ने लोकायुक्त एसएस कोठारी के कार्यकाल को 8 साल से घटाकर वापस 5 साल का कर दिया है. सरकार लोकायुक्त के कार्यकाल को कम करने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अब लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का हो गया है. इससे अब लोकायुक्त एसएस कोठारी कभी भी हटाए जा सकते हैं.

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लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च, 2021 तक का हो गया था
लोकायुक्त एसएस कोठारी का कार्यकाल 25 मार्च, 2018 को ही पूरा हो गया था. लेकिन पिछली बीजेपी सरकार ने उनका कार्यकाल पूरा होने से 2 दिन पहले अध्यादेश के जरिए उसे 3 साल और बढ़ाकर उसे 8 साल कर दिया था. पिछली सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकायुक्त एक्ट की अनुसूची पांच में संशोधन किया था. इससे लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च, 2021 तक का हो गया था. इसको लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध भी किया गया था. अब सरकार बदलते ही उसे घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया है.

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कोठारी ने 2013 को लोकायुक्त का चार्ज संभाला था
उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त एक्ट में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित किया गया है. कोठारी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में 25 मार्च, 2013 को लोकायुक्त का चार्ज संभाला था. तत्कालीन राज्यपाल मार्गेट अल्वा ने उन्हें शपथ दिलाई थी.

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