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किसानों के समर्थन में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 'किसान बचाओ-देश बचाओ' अभियान का ऐलान

मंत्रिपरिषद की बैठक में  कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई.

मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई.

केन्द्रीय कृषि कानूनाें का विरोध कर रहे किसानों (Farmers) का साथ देने के लिये अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) ने दो बड़े और अहम निर्णय लिये हैं. गहलोत सरकार किसानों का साथ देने के लिये आगामी 5 जनवरी से 'किसान बचाओ-देश बचाओ' अभियान चलायेगी.

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार रात को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर मंथन कर अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने किसानों (Farmers) के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये दो महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई है. इनमें राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिलों को रोके जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 जनवरी को धरना देने का फैसला किया गया है.

5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सप्ताहभर तक गांव-गांव जाकर 'किसान बचाओ-देश बचाओ' अभियान चलायेंगे. इस अभियान के तहत केन्द्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी. कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के तीन संशोधन विधेयक और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक राज्यपाल ने आगे नहीं भेजा है.

सीएम गहलोत ने दिया मंत्रियों को टास्क
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई. बैठक में सीएम ने मंत्रियों को टास्क दिया कि वे अपने-अपने विभाग का रिव्यू कर नए साल में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्ल्यू प्रिंट तैयार करें.



पहले भी केन्द्र सरकार पर हमलावर रहे हैं गहलोत
उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत कृषि कानूनों को लेकर पहले भी केन्द्र सरकार पर जबर्दस्त हमलावर रहे हैं. वे लगातार ट्वीट के माध्यम से समय-समय पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं. अब कांग्रेस इस मुद्दे पर और आक्रामक तरीके से किसानों के साथ आकर उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी. इसके लिये गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिये कई अहम कदम भी उठाये हैं.

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