गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स में महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

सरकार के इस कदम से महिलायें आत्मनिर्भर बन सकेंगी.
सरकार के इस कदम से महिलायें आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

राजस्थान में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जायेगा. सीएम अशोक गहलोत ने आज इस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है.

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जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने महिला सशक्तिकरण (Women empowerment) की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाया है. महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से राज्य में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स में उन्हें 30 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जायेगा. कुल आउटलेट्स में से 30 फीसदी महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे.

पीडीएस के नए आउटलेट (New outlet) में इस प्रावधान को लागू किया जायेगा. सीएम अशोक गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीएम गहलोत के इस फैसले से महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

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सहयोग-उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी मंजूर
इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सहयोग-उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना के तहत बेटी के विवाह पर जरुरतमंद परिवार को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में जरुरतमंद परिवार को बेटी की शादी में 21 से 31 हजार रुपए की सहायता देने का प्रावधान है. इसमें बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना की लाभार्थी और महिला खिलाड़ियों सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की पुत्रियों के विवाह पर हथलेवा राशि के रूप में 21 हजार से लेकर 31 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.

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ये हैं योजना के प्रावधान
योजना के अनुसार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण पुत्री के विवाह पर 10 हजार रुपए और स्नातक उत्तीर्ण पुत्री के विवाह पर 20 हजार अतिरिक्त सहायता दी जाती है. गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम फैसले पूर्व में भी लिये हैं. सरकार की इस योजना से महिलायें सशक्त होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी.
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