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गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव, जल्द मंजूरी की उम्मीद

राजस्थान सरकार ने डीओपीटी को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा. (फाइल फोटो)

राजस्थान सरकार ने डीओपीटी को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा. (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार हर 4 साल में कैडर रिव्यू करती है. 2016 में केंद्र ने राजस्थान में IAS का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. प्रदेश में IAS की संख्या 296 से बढ़कर 313 हो गई थी.

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जयपुर. गहलोत सरकार ने राजस्थान कैडर के आईएएस अफसरों का पद बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है. राज्य के कार्मिक विभाग ने डीओपीटी को 365 आईएएस कैडर स्ट्रेंथ करने का प्रस्ताव भेजा है. राज्य सरकार के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी. फिलहाल राज्य में 313 आईएएस कैडर स्ट्रेंथ है.

केंद्र सरकार हर 4 साल में करती है कैडर रिव्यू

केंद्र सरकार हर 4 साल में कैडर रिव्यू करती है. 2016 में केंद्र ने राजस्थान में IAS का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. प्रदेश में IAS की संख्या 296 से बढ़कर 313 हो गई थी. डीओपीटी के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 170 IAS राज्य सरकार में ड्यूटी देंगे. जबकि 68 आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेंगे. 42 अफसर राज्य प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे. 5 IAS प्रशिक्षण के लिए और 28 छुट्टी के लिए रिजर्व रहेंगे.

DOPT की हर मांग पूरी करती रही है राज्य सरकार

मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कैडर रिव्यू प्रक्रिया संपन्न करने के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा है. डीओपीटी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने डीओपीटी की लगभग सभी मांगें समय पर पूरी की हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस भेजने का मामला हो या फिर अन्य कोई नीतिगत निर्णय. डीओपीटी ने जब भी राज्य सरकार से केंद्र में डेपुटेशन पर अफसर मांगे हैं. कार्मिक विभाग ने अफसर भेज दिए. इसलिए माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग और डीओपीटी के बीच बेहतर संबंध होने की वजह से राज्य सरकार के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी.

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को होगा फायदा

मौजूदा वर्ष में कैडर स्ट्रेंथ की प्रक्रिया पूरी होने का सबसे ज्यादा फायदा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को होगा. क्योंकि राज्य का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ने से प्रमोशन के अवसर बनेंगे. कैडर रिव्यू समय पर किया जाता है तो इसका सीधा फायदा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रमोट होने वाले अफसरों को होता है.

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