राजस्थान: गहलोत सरकार विदेशों से खरीदेगी कोरोना वैक्सीन, निकालेगी ग्लोबल टेंडर!

वैक्सीन को विदेशों से खरीदने के निर्णय पर कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में कई बार संकेत दे चुके हैं.

वैक्सीन को विदेशों से खरीदने के निर्णय पर कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में कई बार संकेत दे चुके हैं.

Gehlot government will buy Corona vaccine: प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत की सरकार इसे सीधे विदेशों से खरीदने का मन बना रही है. आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा.

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जयपुर. प्रदेश में कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) की कमी को दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने अब इसकी खरीद की तैयारी कर ली है. इसके लिए गहलोत सरकार ग्लोबल टेंडर (Global tender) निकालेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज 4.30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में ग्लोबल टेंडर निकालने पर मंथन होगा.

कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर मंथन के बाद 4.45 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी. सभी कैबिनेट और राज्यमंत्री वीसी के जरिए कैबिनेट की बैठक से जुड़ेंगे. गहलोत सरकार ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला लगभग तय कर लिया है.

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आधिकारिक मुहर लगना बाकी है
कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन विदेशों से खरीदने के लिए आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे. यानी विदेशों से वैक्सीन मंगाकर कमी दूर की जाएगी.

कई राज्य शुरू कर चुके हैं टेंडर जारी करने की प्रक्रिया

भारत निर्मित वैक्सीन की कमी के चलते राज्य सरकार यह निर्णय लेने जा रही है. राजस्थान सरकार से पहले देश के कई राज्य दिल्ली ,उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भारत में निर्मित टीका उपलब्ध नहीं होने के बीच दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की बात कही है.



केंद्र के इनकार के बाद निर्णय

दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के व्यक्तियों के लिए निशुल्क टीकाकरण कराने से इंकार कर दिया था. केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को 18 से 44 उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण का भार खुद वहन करना होगा. ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकारों ने टीके की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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