राजस्थान: गहलोत सरकार स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर कर्मचारियों को देगी बोनस, आदेश जारी, जानिये पूरा गणित

31 मार्च 2018 को बीमा निधि की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में इसकी सिफारिश की गई थी.

31 मार्च 2018 को बीमा निधि की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में इसकी सिफारिश की गई थी.

Bonus announced on state insurance policy: प्रदेश की गहलोत सरकार ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस (Bonus announced on state insurance policy) देने के आदेश जारी कर राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

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जयपुर. कोरोना संकट होने के बावजूद भी प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot government) ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. राज्य के वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस (Bonus announced on state insurance policy) देने के आदेश जारी किए हैं. राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च, 2018 को बीमा निधि की बीमांकिक मूल्यवान रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर बोनस घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा.

इसके तहत 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद और 31.3.2018 तक स्वीकृत सावधि जमा बॉन्ड पर ब्याज मिलेगा. प्रत्येक एक हजार रुपये पर 90 रुपये प्रतिवर्ष का साधारण रिवर्सरी बोनस मिलेगा. वहीं 31 मार्च 2018 को लागू सारे आजीवन बीमा बॉन्ड पर भी प्रत्येक एक हजार पर 112.5 रुपये प्रतिवर्ष का साधारण रिवर्सरी बोनस मिलेगा.

सरकार ने स्वीकार की रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को बीमा निधि की रिपोर्ट के आधार पर ये सिफारिश की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने का निर्णय लिया है. राज्य के वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. वित्त बीमा विभाग के संयुक्त शासन सचिव वेदप्रकाश गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार बोनस स्वीकृति प्रदान की गई है.
कोरोना काल में कई साहसिक निर्णय लिये हैं गहलोत सरकार ने

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार कोरोना संकट काल में भी सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुये कई साहसिक निर्णय लिये हैं. इसमें कर्मचारियों से लेकर किसान और बेरोजगार भी शामिल हैं. राहत की बात यह है कि हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी की और से देशभर में फ्री कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की गई घोषणा से राज्य सरकार की आर्थिक गाड़ी बेपटरी होने से बच गई. इस घोषणा से राज्य सरकार के करीब तीन हजार करोड़ रुपये बच गये हैं.

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