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गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के मामले की करेगी समीक्षा

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल।फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल।फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के मामले की समीक्षा करेगी. कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस पर गहन मंथन किया गया. उसके बाद मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है.

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प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के मामले की समीक्षा करेगी. कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस पर गहन मंथन किया गया. उसके बाद मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट सब कमेटी ने इसकी रिपोर्ट मांगी है. पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने वाला यह विधेयक लाई थी.

आचार संहिता के 5 दिन पूर्व लिए गए फैसलों पर संदेह
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आचार संहिता के 5 दिन पूर्व लिए गए फैसलों पर संदेह होता है. इसलिए उन सभी फैसलों की समीक्षा होगी. खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा के केस वापस लिए थे. कमेटी ने गृह विभाग से इसकी पत्रावलिया मांगी है. गृह विभाग के अधिकारियों को कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक में पत्रावलियां देने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षण के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा.

इन विभागों के फैसलों की हुई समीक्षा
कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कृषि विभाग के 100, शिक्षा विभाग के 112, गृह विभाग के 12 और उद्योग विभाग 3 फैसलों की समीक्षा की गई. बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रमेश मीणा और संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे. कैबिनेट सब कमेटी में शामिल जलदाय मंत्री जयपुर से बाहर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं सके.

सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद बदले जा सकते हैं कुछ फैसले
उल्लेखनीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पद सभांलते ही यूडीएच मंत्री शांतिधारीवाल की अध्यक्षता में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के निर्णयों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. कमेटी विभागवार निर्णयों की समीक्षा कर रही है. इससे पहले कमेटी ने गृह विभाग के फैसलों की समीक्षा की थी. कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम रिपोर्ट मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसले पलट सकते हैं.

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