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किसानों के लिए खुशखबरी: गहलोत सरकार दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज में दे सकती है 5 प्रतिशत की छूट !

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: December 8, 2019, 12:44 PM IST
किसानों के लिए खुशखबरी: गहलोत सरकार दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज में दे सकती है 5 प्रतिशत की छूट !
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन के मुताबिक मामला अभी फाइलों पर है. जल्द ही उच्च स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है.

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) से पहले किसानों (Farmers) को बड़ी राहत (Big relief) दे सकती है. इसके तहत किसानों को दीर्घकालीन ऋण (Long term loan) पर ब्याज में 5 प्रतिशत छूट की घोषणा की जा सकती है.

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जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) से पहले किसानों (Farmers) को बड़ी राहत (Big relief) दे सकती है. इसके तहत किसानों को दीर्घकालीन ऋण (Long term loan) पर ब्याज में 5 प्रतिशत छूट की घोषणा की जा सकती है. इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. कर्नाटक (Karnataka) की तर्ज पर राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) प्रदेश के किसानों को यह राहत देने की तैयार कर रही है.

कर्नाटक गए दल ने रिपोर्ट सौंपी
पिछले दिनों प्रदेश के अधिकारियों का एक दल योजना का अध्ययन करने के लिये कर्नाटक गया था. उसके बाद दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन के मुताबिक मामला अभी फाइलों पर है. जल्द ही उच्च स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है. किसानों को अभी दीर्घकालीन कर्ज पर 13 से 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है और इस पर अल्पकालीन ऋण की तरह सरकारी सब्सिडी भी नहीं है. ब्याज पर सब्सिडी मिलने से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधी राहत मिलेगी.

बिजली के बकाया बिलों को लेकर हाल ही में दी है बड़ी राहत

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव पूर्व किसानों को बिजली के बकाया बिलों को लेकर बड़ी राहत दी थी. राज्य सरकार ने ऐसे किसान जिनके कृषि कनेक्शन बिल का भुगतान नहीं करने के कारण काट दिए गए हैं, उन्हें फिर से बहाल करने को लेकर घोषणा की थी. किसानों दी जाने वाली इस राहत का ऐलान ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला किया था.

50 फीसदी जमा करवाने वाले जोड़ दिए जाएंगे काटे गए कनेक्शन
प्रदेश में लगभग 1 लाख 93 हजार नियमित कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों की 735 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है. इसके चलते डिस्कॉम की ओर से बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं. सरकार की घोषणा के मुताबिक जो किसान अपनी बकाया राशि का 50 फीसदी जमा करवा देगा तो उन किसानों के कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे. इस घोषणा का लाभ सभी बकाया राशि वाले किसानों को दिया जाएगा.गहलोत सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, बिजली की बकाया राशि को लेकर की घोषणा

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First published: December 8, 2019, 12:41 PM IST
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