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Good News: गहलोत सरकार राज्य कर्मचारियों को जल्द दे सकती है Diwali का तोहफा

News18Hindi
Updated: October 15, 2019, 10:34 AM IST
Good News: गहलोत सरकार राज्य कर्मचारियों को जल्द दे सकती है Diwali का तोहफा
सरकार दिवाली गिफ्ट यानी डीए की घोषणा कर सकती है.

राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार जल्द ही 8 लाख राज्य कर्मचारियों (Rajasthan State Employees) और 4 लाख पेंशनर्स (Pensioners) के लिए दिवाली गिफ्ट (Diwali Gifts) यानी डीए (Dearness Allowance) की घोषणा कर सकती है.

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  • Last Updated: October 15, 2019, 10:34 AM IST
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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जल्द ही प्रदेश के राज्य कर्मचारियों (Rajasthan State Employees) को दिवाली गिफ्ट (Diwali Gifts) यानी डीए (Dearness Allowance) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है. इस घोषणा का सीधा लाभ 8 लाख कर्मचारियों (Employees) और 4 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को होगा. यह घोषणा गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) की करीब 4 महीने बाद सोमवार को हुई बैठक के बाद की जाने की अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दरअसल, वित्त विभाग दिवाली से पहले डीए के तोहफे का प्रस्‍ताव तैयार कर चुका है और अब सीएम गहलोत की हरी झंडी का इंतजार है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से दिवाली (Diwali 2019) से पहले अब कभी भी डीए दिए जाने के संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं.

कैबिनेट में इन बड़े फैसलों पर मुहर

अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने अपने ही फैसले पर यू-टर्न (U turn) लेते हुए अब स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections)  अप्रत्यक्ष प्रणाली (Indirect system) से कराने का निर्णय (Decision) किया है.  अब पार्षद (Councilor) ही निकाय प्रमुख (Head of the local body) और महापौर (Mayor) चुनेंगे. गहलोत कैबिनेट (CM Ashok Gehlot Cabinet) ने बड़ा निर्णय (Big decision) करते हुए मीसा बंदियों (MISA prisoners ) की पेंशन (Pension) को बंद करने पर मुहर लगा दी है.

यूडीएच मंत्री की मंत्रियों से चर्चा

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के निकाय प्रमुख के चुनाव पर फैसले से पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की. मंत्रियों की फीडबैक के बाद धारीवाल कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया. इस वर्ष के अंत में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद आगामी वर्ष की शुरुआत में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं.

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First published: October 14, 2019, 9:36 AM IST
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