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महिलाओं के लिए खुशखबरी: विकास के द्वार खुले, 1 करोड़ तक का मिलेगा ऋण

Goverdhan Chaudhary | News18 Rajasthan
Updated: November 15, 2019, 5:00 PM IST
महिलाओं के लिए खुशखबरी: विकास के द्वार खुले, 1 करोड़ तक का मिलेगा ऋण
महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि उद्यमी महिलाओं को सरकार 25 फीसदी तक सब्सिडी भी देगी. फाइल फोटो

प्रदेश की महिलाओं (Women) के लिए अच्छी खबर आई है. राज्य सरकार (State government) अब इंदिरा प्रियदर्शनी फंड (Indira Priyadarshini Fund) में प्रतिवर्ष महिलाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 3 योजनाएं (schemes) बनाई हैं.

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जयपुर. प्रदेश की महिलाओं (Women) के लिए अच्छी खबर आई है. राज्य सरकार (State government) अब इंदिरा प्रियदर्शनी फंड (Indira Priyadarshini Fund) में प्रतिवर्ष महिलाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च  करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 3 योजनाएं (schemes) बनाई हैं. इनमें महिलाओं को उद्यम (enterprise) के लिए ऋण देने के साथ ही उनके स्किल को बढ़ावा (Skill development) देने की योजनाओं को शामिल किया गया है.

सरकार 25 फीसदी तक सब्सिडी देगी
महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि सीएम ने बजट में महिलाओं के लिए 1000 करोड़ के इंदिरा प्रियदर्शनी फंड की घोषणा की थी. इस फंड से 3 योजनाएं तैयार की गई हैं. इनमें प्रियदर्शनी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत एकल महिलाओं और एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को 1 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे. उद्यमी महिलाओं को सरकार 25 फीसदी तक सब्सिडी देगी. सलाना 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी.

प्रतिवर्ष 1 लाख महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

वहीं महिलाओं की स्किल को बढ़ावा देने के लिए प्रियदर्शनी महिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना बेसिक और एडवांस भी शुरू की जा रही है. इस योजना में सालाना 1 लाख महिलाओं को कम्प्यूटर और स्किल डवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वहीं 5000 महिलाओं को सालाना एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके तहत महिलाओं को टेली मार्केटिंग और कम्प्यूटर की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी

हाल ही में खिलाड़ियों को भी दिया गया है तोहफा
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा की पालना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी नौकरियों में कोटा दिया गया है. खेल विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए मंजूरी दी है. सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की अहम घोषणा की थी.
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First published: November 15, 2019, 4:57 PM IST
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