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खुशखबरी: 25 से 45 फीसदी तक सस्ते होंगे आवासन मंडल के फ्लैट और मकान !

प्रोपर्टी सस्ती होने से आम आदमी को मिलेगा फायदा। फाइल फोटो

प्रोपर्टी सस्ती होने से आम आदमी को मिलेगा फायदा। फाइल फोटो

मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट बाजार को बूस्ट अप करने और अपनी प्रोपर्टी बेचने के लिए आवासन मंडल अब नई पहल करने जा रहा है. अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो आने वाले दिनों आमजन को आवासन मंडल के फ्लैट्स कम कीमत में उपलब्ध हो सकेंगे.

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    मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट बाजार को बूस्ट अप करने और अपनी प्रोपर्टी बेचने के लिए राजस्थान आवासन मंडल अब नई पहल करने जा रहा है. अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो आने वाले दिनों में न केवल जयपुर, बल्कि दूसरे शहरों में भी आमजन को आवासन मंडल के फ्लैट्स कम कीमत में उपलब्ध हो सकेंगे. आवासन मंडल की योजना को अगर सरकार ने हरी झंडी दे दी इसकी प्रोपर्टी के रेट्स 25 से 45 फीसदी तक कम हो जाएंगे. इसका सबसे ज्यादा फायदा राजधानी जयपुर के लोगों को मिलेगा.

    नियमों में बंधा हुआ है आवासन मंडल
    दरअसल आवासन मंडल की जयपुर समेत विभिन्न शहरों में कई प्रोपर्टी हैं. इनमें फ्लैट्स, मकान और प्लॉट शामिल हैं. लेकिन मंडल के इन फ्लैट्स, मकान और प्लॉट्स की दरें वर्तमान बाजार भाव से काफी ज्यादा है. लिहाजा मंदी के इस दौर में कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है. दूसरी तरफ मंदी की मार से जूझ रहे बिल्डर और कॉलोनाइजर्स अपने हिसाब से उपभोक्ता को विशेष डिस्काउंट आदि देकर अपनी प्रोपर्टी सेल कर रहे हैं, लेकिन आवासन मंडल सरकारी नियमों में बंधा हुआ है. वह ऐसा कर नहीं पा रहा है. इसके चलते आवासन मंडल और निजी बिल्डर्स व कॉलोनइजर्स की प्रोपर्टी की दरों में दिन रात का अंतर आ गया है.

    उपभोक्ताओं ने बना रखी है दूरी
    उपभोक्ताओं की इस रुख के चलते करोड़ों रुपए खर्च करके हजारों फ्लैट और मकान बनाकर बैठा मंडल धेला भी नहीं कमा पा रहा है. कमाना तो दूर इन फ्लैटों को बनाने में लगी रकम भी एक तरह से 'फ्रिज' हो गई है. उल्टे बनी हुई प्रोपर्टी भी पुरानी होती जा रही है. आवासन मंडल के प्रदेशभर में करीब 22 हजार से ज्यादा मकान व फ्लैट्स हैं जो पिछले कई बरसों से बिक ही नहीं रहे हैं.

    अब यह कदम उठा रहा है मंडल
    इन सब हालत के चलते मंडल ने अब इन 22 हजार मकानों व फ्लैट्स में से 7800 प्रोपर्टी को चिन्हित किया. इनमें से 90 फीसदी प्रोपर्टी जयपुर मे है. मंडल ने इनकी दरें 25 से 45 फीसदी कम कर इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा है. इससे बिल्डरों की और मंडल की दरें लगभग एक समान हो जाएंगी.

    जेडीए की तर्ज पर होगी ऑन लाइन नीलामी
    सरकार से हरी झंडी मिलते ही मंडल जल्द ही जेडीए की तर्ज पर इनकी ऑन लाइन नीलामी करेगा. इससे जहां मंडल की प्रोपर्टी सेल हो सकेगी वहीं उसका फ्रिज हो रखा पैसा भी उसे मिल सकेगा. दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी फायदा होगा और उसे सस्ती दर पर मंडल की प्रोपर्टी उपलब्ध हो पाएगी.

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