In MGNREGA scheme workers are also being made aware of Form 6 मनरेगा योजना में श्रमिकों को फॉर्म 6 के लिए भी किया जा रहा है जागरुक

मनरेगा योजना बनी सरकार की प्राथमिकता, 24 दिन में बढ़ गए करीब 9 लाख श्रमिक

फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

सूबे में कमजोर पड़ चुकी मनरेगा योजना को नई सरकार बनने के साथ ही फिर से मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. हाल ये है कि बीते 24 दिन में मनरेगा श्रमिकों की संख्या में करीब 9 लाख का इजाफा हो चुका है.

News18 Rajasthan
Last Updated : January 26, 2019, 10:14 IST

सूबे में कमजोर पड़ चुकी मनरेगा योजना को नई सरकार बनने के साथ ही फिर से मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. हाल ये है कि बीते 24 दिन में मनरेगा श्रमिकों की संख्या में करीब 9 लाख का इजाफा हो चुका है. दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग काम मांगने वाले श्रमिकों को फॉर्म 6 लेने के लिए भी जागरूक कर रहा है, ताकि 15 दिन में काम ना मिलने पर उन्हें भत्ता मिल सके.

राजस्थान में कांग्रेस राज आते ही ग्रामीण विकास विभाग के लिए मनरेगा योजना को लेकर प्राथमिकता बढ़ गई है. विभाग के मंत्री एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिछले दिनों बैठक लेने के बाद विभाग की ओर से काम मांगो अभियान की शुरुआत की गई है. इसका असर यह हुआ कि सचिवालय में बैठे अधिकारियों से लेकर गांवों में बैठे कर्मचारियों तक ने मनरेगा को लेकर जागरुकता का काम शुरू कर दिया है. रोजगार चाहने वाले श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है. इससे बीते करीब 24 दिन में ही मनरेगा श्रमिकों की संख्या में करीब 9 लाख का इजाफा हो गया है. इस सफलता को देखते हुए काम मांगो अभियान को फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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मनरेगा में श्रमिकों की स्थिति
- पिछले वर्ष 24 जनवरी को श्रमिकों की संख्या 12,94,254 थी.
- 1 जनवरी 2019 को श्रमिकों की यह संख्या 15,22,252 थी.
- 24 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 24,58,836 तक पहुंच गई है.

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ताकि रोजगार नहीं तो भत्ता मिल सके
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अब श्रमिकों जागरुक भी किया जा रहा है कि वे रोजगार के लिए जब फॉर्म भरे तो उसके बाद फॉर्म 6 भी ले, जिससे 15 दिन के भीतर यदि रोजगार ना मिले तो फिर 16 वें दिन से भत्ता मिल सके.

इसलिए भी है यह सक्रियता
मनरेगा को लेकर सूबे की कांग्रेस सरकार की ये सक्रियता इसलिए भी हैं, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस योजना को लाया गया था. लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को मजबूत करने के पीछे कांग्रेस की निगाह प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर लगी है.

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