Official order issued by the Commissionerate College Education आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने जारी किए आधिकारिक आदेश

कॉलेज व्याख्याताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, तबादले से जुड़ी शर्त को हटाया

फोटो: न्यूज18 राजस्थान

चुनावी वर्ष में सरकार ने करीब आठ हजार कॉलेज व्याख्याताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने व्याख्याताओं के तबादलों से जुड़ा अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है.

News18 Rajasthan
Last Updated : September 28, 2018, 14:54 IST

चुनावी वर्ष में सरकार ने करीब आठ हजार कॉलेज व्याख्याताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने व्याख्याताओं के तबादलों से जुड़ा अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से करीब दो माह पूर्व व्याख्याताओं के तबादलों के संबंध में जारी किए आदेश पर कॉलेज शिक्षा से जुड़े शिक्षक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई थी. लिहाजा सरकार ने कर्मचारियों को नाराज नहीं करने की पॉलिसी के तहत नरमी बरतते हुए अपना आदेश वापस ले लिया है.

दरअसल, 31 जुलाई 2018 को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने व्याख्याताओं के तबादलों से जुड़ा एक आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार यदि किसी व्याख्याता के तबादले से महाविद्यालय में संबंधित विषय में शून्य शिक्षक की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थानांतरित किए व्याख्याता को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आरपीएससी से नव चयनित शिक्षक अथवा पे माइंस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हो जाता. अब सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है. आयुक्तालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया है. अब तबादला होने पर किस भी महाविद्यालय के व्याख्याता को आसानी से कार्यमुक्त किया जा सकेगा.

सरकार चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती
माना जा रहा है कि सरकार चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है. सरकार के इस कदम से कॉलेज व्याख्याताओं को बड़ी राहत मिली है. अब तबादला होने पर कॉलेज व्याख्याता बिना किसी शर्त के रिलिव होकर संबंधित महाविद्यालय में आसानी से पदभार संभाल सकते हैं.