उद्यमियों के लिए सरकार ने जारी कर दिया एमएसएमई अध्यादेश, जानें क्या है खास

सांकेतिक तस्वीर
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राजस्थान सरकार ने उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने के लिए एमएसएमई अध्यादेश जारी कर दिया है. अब नए उद्योगों को तीन साल तक सरकारी स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए गहलोत सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया. प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के लिए अब उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्यपाल की  स्वीकृति के साथ ही प्रदेश में एमएसएमई अध्यादेश जारी हो गया. अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र भर कर उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. उद्यमियों को 3 साल तक सरकारी स्वीकृति और निरीक्षणों से मुक्ति मिल जाएगी.

तीन साल के बाद भी 6 महीने में स्वीकृतियां लेनी होंगी. अध्यादेश के क्रियान्वयन के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जिला उद्योग केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया गया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने और अफसरशाही का दखल खत्म करने के लिए नया कानून लाया जाएगा. गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के सौ दिन से पहले ही नया अध्यादेश लाकर चुनाव से पहले किया गया अपना वादा पूरा कर दिया.

(रिपोर्ट- बी. के. शर्मा)



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