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सरकार MSP पर खरीदेगी 10.57 लाख मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: October 7, 2019, 6:37 PM IST
सरकार MSP पर खरीदेगी 10.57 लाख मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन
खरीद 90 दिन की अवधि के लिए होगी. फाइल फोटो ।

राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) किसानों (Farmers) से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की 10.57 लाख मीट्रिक टन की खरीद (Purchase) करेगी. इसके प्रस्ताव केन्द्र सरकार (Central government) को भेजे गए हैं.

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जयपुर. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) किसानों (Farmers) से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की 10.57 लाख मीट्रिक टन की खरीद (Purchase) करेगी. इसके प्रस्ताव केन्द्र सरकार (Central government) को भेजे गए हैं. इसके तहत 15 अक्टूबर से किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया (process) को शुरू किया जाएगा. मूंग, उड़द व सोयाबीन की 1 नवंबर से तथा मूंगफली की खरीद 7 नवंबर से प्रस्तावित है. खरीद के लिए राज्य में 300 खरीद केन्द्र () स्थापित किए जाएंगे. जिला कलेक्टर्स (District Collectors) से भी इस संबंध में और राय ली जा रही है.

खरीद 90 दिन की अवधि के लिए होगी
सोमवार को राजधानी जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित दलहन एवं तिलहन खरीद की राज्य स्तरीय कमेटी स्टेयरिंग की बैठक हुई. बैठक में मुख़्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि खरीद 90 दिन की अवधि के लिए होगी. किसानों को शीघ्र भुगतान हो इसके लिए वेयर हाउस रिसिप्ट तत्काल नेफेड को भिजवाने की व्यवस्था की जाए.

भंडारण की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित हो

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नेफेड वेयर हाउस पर सर्वेयर को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए ताकि खरीदी गई उपज समय पर गोदामों में जमा हो सके. उन्होंने कहा कि भंडारण की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए. गोदामों में उपज जमा कराने के दौरान परिवहन में अव्यवस्था नहीं हो इसके लिए माकूल कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए.

आधार ओटीपी की सुविधा भी किसानों को दी जाएगी
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेशपाल गंगवार ने बताया कि मूंग की 3 लाख मीट्रिक टन, उड़द की 96 हजार, सोयाबीन की 3.54 लाख और मूंगफली की 3.07 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है. किसानों का ऑनलाइन पंजीयन आधार आधारित अभिप्रमाणन से किया जाएगा. बायोमैट्रिक सत्यापन असफल होने पर आधार ओटीपी की सुविधा भी किसानों को दी जाएगी.
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राजफैड को सहयोग प्रदान किया जाएगा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान हो इसके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी और रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि नेफेड से राशि प्राप्त नहीं होने पर किसानों को शीघ्र भुगतान किया जा सके. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से राजफैड को सहयोग प्रदान किया जाएगा.

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First published: October 7, 2019, 6:34 PM IST
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