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विधानसभा में मंत्री का बड़ा बयान, बोले- लोन नहीं चुकाने वाले 840 किसानों की जमीन कुर्की नहीं रोकेगी सरकार
Jaipur News in Hindi

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: February 14, 2020, 6:30 PM IST
विधानसभा में मंत्री का बड़ा बयान, बोले- लोन नहीं चुकाने वाले 840 किसानों की जमीन कुर्की नहीं रोकेगी सरकार
लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ी.

राजस्‍थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों (Farmers) की कृषि जमीन की कुर्की का मुद्दा छाया रहा. श्रीडूंगरगढ विधायक गिरधारी लाल महिया के सवाल पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Udaylal Anjana) ने कहा कि श्रीडूंगरगढ क्षेत्र में बैंकों का कर्जा नहीं चुकाने वाले 840 किसानों को कृषि भूमि की कुर्की के आदेश जारी किए गये हैं. जबकि कुर्की पर रोक लगाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है.

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जयपुर. राजस्‍थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों (Farmers) से जुड़े कई मामले उठाए गए. इस दौरान किसानों की भूमि की कुर्की और नीलामी का मामला अहम था. प्रश्नकाल में श्रीडूंगरगढ विधायक गिरधारी लाल महिया (Girdhari Lal Mahia) ने यह मामला उठाया और इस पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Udaylal Anjana) ने जवाब दिया. सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्रीडूंगरगढ क्षेत्र में बैंकों का कर्जा नहीं चुकाने वाले 840 किसानों को कृषि भूमि की कुर्की के आदेश जारी किए गये हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि किसानों की जमीन की कुर्की पर रोक लगाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों को कर्जमाफी का लाभ दे दिया है और वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों की ऋण माफी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

एकमुश्त समाधान योजना के लिए बनाई कमेटी
मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर किसानों की कर्जमाफी के प्रयास होंगे. उधर विधायक गिरधारी लाल महिया ने कहा कि अधिकारियों ने गलत आंकड़े पेश किए हैं और जिन किसानों की जमीन की कुर्की के आदेश जारी किए गये हैं, उनकी संख्या करीब ढाई से तीन हजार है. इस पर सहकारिता मंत्री ने सदन में कहा कि यदि आंकड़े गलत हुए तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

किसान सम्मान निधि योजना का नहीं मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों तक नहीं पहुंचने का मामला भी आज विधानसभा में उठा. प्रश्नकाल में उठाये गए इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर
जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए. नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि डेटा वेरीफिकेशन में हुई देरी के चलते पात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो एक प्रशासनिक असफलता है. इस पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से राशि नहीं मिलने के चलते भुगतान में देरी हुई है और विपक्ष द्वारा तथ्यों को भटकाया जा रहा है.

 विधायक राजेन्द्र राठौड़ को मिला ये जवाब
विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल सवाल का जवाब देते हुये सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्वैच्छिक है और इसमें आवेदन करना किसान की इच्छा पर निर्भर है. 6 फरवरी तक योजना में 67 लाख 10 हजार किसानों द्वारा आवेदन किया गया है, जिनमें से सत्यापन के बाद 63 लाख 41 हजार आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं. उन्‍होंने आगे कहा कि 50 लाख 20 हजार किसानों का आधार वेरीफिकेशन हो चुका है और सत्यापन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं. योजना के तहत 47 लाख 32 हजार किसानों को पहली किश्त, 46 लाख 50 हजार किसानों को दूसरी किश्त, 36 लाख 51 हजार किसानों को तीसरी किश्त और 15 लाख 85 हजार किसानों को चौथी किश्त जारी की गई है. करीब पौने दो लाख किसानों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है.

 

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First published: February 14, 2020, 6:23 PM IST
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