गुर्जरों आरक्षण बिल को राज्यपाल की मंजूरी, पढ़ें- विधेयक में क्या खास?

राजस्थान में गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को देर रात राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी मंजूरी दे दी है.

भाषा
Updated: February 14, 2019, 9:32 AM IST
गुर्जरों आरक्षण बिल को राज्यपाल की मंजूरी, पढ़ें- विधेयक में क्या खास?
राज्यपाल कल्याण सिंह. (फाइल फोटो)
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Updated: February 14, 2019, 9:32 AM IST
राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित करा दिया. इसके तहत इस जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इस बिल को देर रात राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी मंजूरी दे दी. इसके अलावा राज्य सरकार एक प्रस्ताव पारित कर इस आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की अपील की है. बता दें कि कांग्रेस सरकार ने यह विधेयक ऐसे समय में पारित कराया है जब गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं. उनका प्रदर्शन बुधवार को छठें दिन भी जारी रहा.

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बैंसला ने नहीं खत्म किया आंदोलन, गुरुवार को हो सकता है फैसला 

गुर्जर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, 'यह अच्छा है कि बिल पास हो गया है. मैं इसे देखना चाहता हूं. 'उन्होंने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि सभी राजनेता, मंत्री, विधायक, कानून विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी इसकी समीक्षा करें. बैंसला ने कहा कि इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति इस विधेयक के बारे में सांसदों, विधायकों और बुद्धिजीवियों से चर्चा करेगी.

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ओबीसी कोटा 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया

विधानसभा में पारित विधेयक में राज्य में पांच अति पिछड़ी जातियों (1) बंजारा/ बालदिया/लबाना (2) गाडिया लोहार/ गाडोलिया (3) गुर्जर/गुजर (4) राइका/ रैबारी/ देबासी (5) गडरिया/गाडरी/ गायरी को 5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का प्रावधान किया गया है. साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का भी प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार की ओर से मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 सदन में पेश किया.
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केंद्र सरकार से अपील

साथ ही राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित किया. इसके जरिए केंद्र सरकार से उक्त विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने और संविधान में यथोचित संशोधन करने का अनुरोध किया गया है. इस बीच गुर्जरों का आंदोलन जारी रहने से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग सहित कई रेल और सड़क मार्ग बंद रहे. उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इस आंदोलन के कारण दो और ट्रेनें उदयपुर- पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र-उदयपुर बुधवार को रद्द कर दी गईं.

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