Gujjar Reservation: जिला परिषद के चुनाव से पूर्व गुर्जर नेताओं को मनाने की कवायद शुरू

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है.

Gujjar Reservation: चुनावी तैयारियों में जुटी गहलोत सरकार ने आरक्षण के मसले को लेकर नाराज चल रहे गुर्जर समाज के नेताओं (Gujjar leaders) को मनाने की कवायद शुरू कर दी है.

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जयपुर. प्रदेश में जल्द होने वाले जिला परिषद, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के चुनाव (Election) से पहले गहलोत सरकार ने नाराज चल रहे गुर्जर नेताओं (Gujjar leaders) को मनाने की कवायद तेज कर दी है. राज्य सरकार ने गुर्जर समाज के बड़े नेता और खेल मंत्री अशोक चांदना (Ashok chandna) को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता के लिए अधिकृत किया है. खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कांग्रेस सरकार गुर्जर समाज की मांगों के प्रति सकारात्मक है. उनकी मांगे पूरी की जाएंगी. कुछ मामलों को लेकर कानूनी पेचिदगियां हैं. उनको बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा.

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पुनर्गठित कैबिनेट सब कमेटी की हुई पहली बैठक
ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संबंध में बनी पुनर्गठित कैबिनेट सब कमेटी की आज पहली बैठक सचिवालय में हुई. राज्य सरकार ने मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्थान पर ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को कमेटी का संयोजक बनाया है. जबकि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की जगह अशोक चांदना ने ली है. पुनर्गठित कमेटी की यह पहली बैठक थी. बैठक के बाद कमेटी के संयोजक डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि गुर्जर नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाएगा और अगली मीटिंग में उनको भी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा.
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गुर्जर नेताओं ने दिया था अल्टीमेटम
हाल ही में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि राज्य सरकार वादाखिलाफी कर रही है. गहलोत सरकार ने देवनारायण बोर्ड को मदरसा बोर्ड की तरह सवैधानिक दर्जा नहीं दिया है. प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी एमबीसी आरक्षण की पूर्णता पालना नहीं की जा रही है. समिति ने गुर्जर सहित पांच जातियों के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डलवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच की चेतावनी दी है.
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