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ADG क्राइम से मिली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, मुकदमों के निस्तारण पर की चर्चा

Rakesh Gusai | News18 Rajasthan
Updated: November 14, 2019, 5:41 PM IST
ADG क्राइम से मिली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, मुकदमों के निस्तारण पर की चर्चा
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बताया पुराने मामलों पर चर्चा हुई है. तीन मामले वापस लिए हैं. अन्य की प्रक्रिया जारी है.

राजस्थान (Rajasthan) में गुर्जर आरक्षण आंदोलन (Gujjar Reservation Movement) के दौरान दर्ज हुए मुकदमों के निस्तारण (Disposal of cases) के लिए गुरुवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति (Gurjar Reservation Struggle Committee) ने एडीजी क्राइम बीएल सोनी (ADG Crime BL Soni) से मुलाकात की.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में गुर्जर आरक्षण आंदोलन (Gujjar Reservation Movement) के दौरान दर्ज हुए मुकदमों के निस्तारण (Disposal of cases) के लिए गुरुवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति (Gurjar Reservation Struggle Committee) ने एडीजी क्राइम बीएल सोनी (ADG Crime BL Soni) से मुलाकात की. इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला (Colonel Kirori Singh Bainsla) और समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. सोनी ने समिति को इस मामले की अब तक की प्रगति (Progress) से अवगत कराया.

781 मामले दर्ज किए थे, अब केवल 44 मामले शेष रह गए हैं
एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने पदाधिकारियों को अब तक की जांच और देरी के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गुर्जरों के खिलाफ दर्ज मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा. सोनी ने बताया कि गुर्जर आरक्षण के दौरान फैले उन्माद के कारण पुलिस ने कुल 781 मामले दर्ज किए थे. अब केवल 44 मामले शेष रह गए हैं, जिन पर काम किया जा रहा है. वर्तमान वर्ष क्राइम ब्रांच ने 3 मामलों को रिजॉल किया है. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बताया पुराने मामलों पर चर्चा हुई है. तीन मामले वापस लिए हैं. अन्य की प्रक्रिया जारी है.

आगामी 17 दिसंबर को होगी बैठक

दर्ज मुकदमों की अपडेट के लिए आगामी 17 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में एडीजी क्राइम द्वारा मीटिंग लेंगे. उसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को भी बुलाया जाएगा.

लंबे समय से प्रयासरत है आरक्षण संघर्ष समिति
उल्लेखनीय है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में दर्ज हुए मामलों के निपटारे के लिए आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से प्रयासरत है. इसके लिए कई बार उच्च स्तर पर वार्ताओं का दौर चल चुका है. इन मामलों का निस्तारण गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बड़ी मांग है. हर बार चुनाव के समय यह बड़ा मुद्दा भी रहता रहा है. राज्य सरकार भी इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है.
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First published: November 14, 2019, 5:38 PM IST
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