Gujjar Movement: 14 बिंदुओं पर बनी सहमति, गुर्जर प्रतिनिधि बोले अब आंदोलन की जरूरत नहीं

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. (File)
राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. (File)

राजस्थान में प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन (Gujjar Reservation Movement)  फिलहाल टल गया है. सरकार ने गुर्जर समाज की 14 मांगों को लेकर सहमति जता दी है.

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जयपुर. गुर्जर आरक्षण आंदोलन (Gujjar Reservation Movement) के मामले को लेकर काफी वक्त से सचिवालय में जारी वार्ता के बाद सरकार ने गुर्जर समाज की 14 मांगों को लेकर सहमति जता दी है. मामले में लिखित में गुर्जर प्रतिनिधियों को समझौता पत्र भी दिया गया. बैठक में दोपहर 12 बजे से मंत्री रघु शर्मा और अशेक चांदना मौजूद थे. उनके साथ 21 सदस्यों को गुर्जर प्रतिनिधी मंडल भी बैठक में मौजूद रहा. सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे  करीब आठ घंटे की लंबी वार्ता के तीन दौर के बाद 14 मांगों को माना गया है.

मंत्री मंडलीय उप समिति के साथ वार्ता के बाद मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इन मांगों में तीन मृतकों को 5 -5 लाख आर्थिक सहायता और उनके परिवार के एक एक सदस्यों को नगर परिषद और नगर निगम में नौकरी दी जाएगी. अति पिछड़ा वर्ग अधिनयम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है. अभी तक पूर्ण होने से शेष भर्तियों में अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पांच प्रतिशत के अनुसान जितने भी पद आरक्षित हैं, उन पर चयन के बाद अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के अभयर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी.

सरकार ने लिया अहम फैसला



मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि एमबीसी वर्ग के 1252 अभर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष सभी परिलाभ दिए जाएंगे. वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय और केस वापसी की प्रगति के लिए बैठक होगी. देव नारायण योजना के तहत निर्माणाधीन आवासीय स्कूल और पांच अन्य स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी के साथ अतिपिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी.  साथ ही अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलवा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी हुए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी.
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मंत्री रघु शर्मा ने कहा, पीपरर्रा या मोराली दोनों में से एक जगह खेल स्टेडियम बनाया जाएगा. बयाना रुदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण होगा. राज्य सरकार कार्मिक विभाग द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रवधानों को 9वी सूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को राज्य सरकार को 22 फरवरी 2019 और 21 अक्टूबर 2020 में लिखा जाएगा. इस मामले में तत्काल फिर से लिखा जाएगा, 16 अगस्त 2018 के मंत्री मंडलीय उप समिति के निर्णय पर मुख्यमंत्री से बात होगी. रीट 2018 के संबध में एमबीसी के लिए 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे, जिनमें से 568 पदों पर नियुक्ति दी जी चुकी है. शेष 372 पदों के बारे में शिक्षा के प्रमुख सचिव डीओपी के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और विधी विभाग के प्रमुख समेत चार लोगों की कमेटी सात दिन में निर्णय करेगी. बैठक के बाद अशोक चांदना के ने कहा कि मांगों पर लंबी वार्ता हुई और 12 बिंदुओं पर सरकार और संघर्ष समिति के साथ समझौता हुआ है. इस समझौते की पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी.
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