Gurjar Reservation: कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक आज, गुर्जर नेता नहीं होंगे शामिल

गुर्जर नेताओं का कहना है कि भर्ती एजेंसियां समझौते की अनदेखी कर रही है.
गुर्जर नेताओं का कहना है कि भर्ती एजेंसियां समझौते की अनदेखी कर रही है.

Gujjar Reservation: लंबे समय से चल रहे इस मसले पर पुनर्गठित कैबिनेट सब-कमेटी की सचिवालय में होने वाली बैठक में गुर्जर नेता (Gurjar leader) शामिल नहीं होंगे.

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जयपुर. गुर्जर आरक्षण (Gurjar Reservation) की क्रियान्वयन के लिए पुनर्गठित कैबिनेट सब-कमेटी (Cabinet Sub-Committee ) की सोमवार को सचिवालय में अहम बैठक होनी है. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी की यह दूसरी बैठक है. इसमें सभी विभाग के अधिकारियों से गुर्जर आरक्षण के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट (Status report) मांगी गई है. उस पर मंथन होगा. हाल ही में हुई कमेटी की पहली बैठक में सभी विभागों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी.

कमेटी में मास्टर भंवर लाल मेघवाल और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के स्थान पर खेल मंत्री अशोक चांदना तथा चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को शामिल किया गया है. गुर्जर नेता सरकारी नौकरियों में एमबीसी समेत पांच जातियों को दिए गए आरक्षण की क्रियान्वित की पूर्णतया से पालन करने की मांग कर रहे हैं.

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गुर्जर नेता बैठक में नहीं लेंगे भाग
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सोमवार की प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेगी. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें मीटिंग में बुलाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है. यह मीटिंग सरकारी स्तर पर अधिकारियों के साथ हो रही है. गुर्जर नेता एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार मीटिंग में भाग लेने के लिए आधिकारिक सूचना भिजवाती तभी इस संबंध में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला निर्णय लेते.

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गुर्जर नेताओं की ये हैं मांगें
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सरकारी नौकरियों में एमबीसी में शामिल गुर्जरों समेत 5 जातियों को प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण की पूर्णतया पालना करने की मांग कर रही है. गुर्जर नेताओं का कहना है कि भर्ती एजेंसियां समझौते की अनदेखी कर रही हैं. हालांकि, सरकार का कहना है की रीट- 2018 और नर्सिंग भर्ती- 2013 में पांच फीसदी एमबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. सरकार का कहना है कि इसमें कानूनी अड़चन है. ऐसे में इन भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता.
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