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राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सेंट्रल जेलों में अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले पर सुनवाई

ETV Rajasthan
Updated: May 11, 2017, 5:06 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सेंट्रल जेलों में अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले पर सुनवाई
राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान की सेन्ट्रल जेलों में अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी जस्टिस मोहम्मद रफीक की अदालत में पेश हुए.

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राजस्थान की सेन्ट्रल जेलों में अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी जस्टिस मोहम्मद रफीक की अदालत में पेश हुए. इस दौरान सरकार की तरफ से पालना रिपोर्ट भी पेश की गई, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा.

दर्जन भर पेश हुए अधिकारियों में मुख्य रूप से वित्त सचिव पीएस मेहरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी डीबी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वीनू गुप्ता, डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा, डीजी जेल अजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्देशों की पालना नहीं होने पर इन्हें तलब किया था.

पूरे मामले में कोर्ट ने 6 अप्रैल को 16 बिन्दुओं पर अलग-अलग निर्देश जारी किए थे, जिनकी पालना रिपोर्ट गुरुवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जगमोहन सक्सेना ने कोर्ट में पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट से कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने फिर से कई बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

वहीं संबंधित विभागों को पालना के लिए 2 महीने का समय दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी. कोर्ट में करीब एक घंटे इस मामले की सुनवाई चली. इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट का जोर रहा कि कैदियों को भी इंसान मानकर उनकी सुविधाओं के प्रति ध्यान दिया जाए. वहीं जो कैदी अपराध का रास्ता छो़ड़कर सही राह पकड़ना चाहता है. उसे समुचित अवसर दिया जाए.

सरकार की पालना रिपोर्ट
-जेल के 500 मीटर के दायरे से हटाएंगे मोबाइल टावर.
-टॉवर नहीं हटाने पर काट दिया जाएगा बिजली कनेक्शन.-3 माह में जेल प्रहरी, वार्डन और जेल अस्टिटेंट की भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी.

कोर्ट के निर्देश
-जिला जज जेलों में जाकर एकत्रित करेंगे पानी के सैम्पल.
-लेबोरेट्री से जांच करवाकर हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट.
-ओवर क्राउडिंग को लेकर पूरे प्रदेश का प्लान करें पेश.
-जेल अधिकारियों की जांच 6 माह में पूरी करें डीओपी.

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First published: May 11, 2017, 5:06 PM IST
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