Rajasthan: आज होगी गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक, उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर हो सकता है मंथन

कैबिनेट की बैठक में नए और पुराने बिलों को मंजूरी मिलने की संभावना है.

Gehlot cabinet Meeting: इस बैठक में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव (Rajasthan Assembly by-election) के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. बैठक में नए और पुराने बिलों को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है.

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जयपुर. अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) और मंत्री परिषद की बैठक आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होगी. इसमें विधानसभा उपचुनाव (Rajasthan Assembly by-election) और मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम तेज किए जाने को लेकर रणनीति पर मंथन होगा. इसके साथ ही विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है. कैबिनेट की बैठक शाम को करीब सवा 7 बजे होगी. इसके बाद 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है. इसमें सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है.

बताया जा रहा है कि प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख दो-तीन दिन में कभी भी जारी हो सकती है. 4 दिनों में बजट पास होने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. ऐसे में अब मंत्रियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदेश देंगे कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की जनसुनवाई करें.



उपचुनाव वाले क्षेत्रों में काम करने पर रहेगा फोकस
संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनायी जायेगी. इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों को विशेष टास्क दिए जाने के निर्देश भी मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हो सकता है. उपचुनाव वाले क्षेत्रों में काम पर कैसे फोकस किया जाए इस पर भी रणनीति बनाई जायेगी. हाल ही में कुछ विधायकों की ओर से मंत्रियों के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की गई थी. इसीलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है. इसमें मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को पार्टी विधायकों की सुनवाई ठीक से करने के लिए कह सकते हैं.

नये-पुराने बिलों को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में नए और पुराने बिलों को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. राज्य सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में इन बिलों को पास करवा सकती है. पंचायतराज में संशोधन समेत अन्य बिलों को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली थी. अब माना जा रहा है कि कैबिनेट इन बिलों को मंजूरी दे सकती है.

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