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Rajasthan News: अब आसानी से हो सकेगा पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला

सीएम अशोक गहलोत ने इसके साथ ही केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को निशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

सीएम अशोक गहलोत ने इसके साथ ही केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को निशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

Big decision of Gehlot Government: राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा कैडर (Rajasthan Police Service Cadre) में पदों की संख्या 867 से बढकर 997 कर दी है. गहलोत सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने प्रदेश में पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निधारण करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में राज्‍य गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राजस्थान पुलिस सेवा कैडर (Rajasthan Police Service Cadre) में अब पदों की संख्या 867 से बढ़कर 997 हो जाएगी. प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित या समाप्त विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है. राज्य सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे. इसकी लंबे समय से आवश्यकता जताई जा रही थी.

गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान पुलिस सेवा के नए प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के दो पद, सुपर टाइम स्केल के 137 पद और चयनित वेतनमान के 111 पद शामिल हैं. वहीं वरिष्ठ वेतनमान के 140 और साधारण वेतनमान के 607 पद शामिल हैं. पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निधारण होने से ऑफिसर्स की कमी को दूर किया जा सकेगा.

भूमि का होगा निशुल्क आवंटन
सीएम अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को निशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. आम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले केन्द्र के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को अब राज्य सरकार निशुल्क भूमि का आवंटन कर सकेगी. वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं करने वाले विभागों को भी निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा.

स्‍कूल, कॉलेज, अस्‍पताल के लिए आसानी से मिलेगी जमीन
मुख्यमंत्री गहलोत से इस फैसले से केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों आदि को निशुल्क भूमि मिल सकेगी. गौरतलब है कि राजस्व विभाग के 2 मार्च 1987 के एक सर्कुलर में केन्द्र सरकार के विभागों आदि के लिए कीमत लेकर भूमि का आवंटन करने का प्रावधान है. सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद अब इस परिपत्र में बदलाव किया जाएगा.

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