राजस्थान में अभी बिजली उपभोक्ता अरबन सेस, जल संरक्षण उपकर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत अन्य सरचार्ज दे रहे हैं.
जयपुर. राजस्थान में बिजली (Electricity) एक बार फिर से आम उपभोक्ता को तगड़ा झटका देने वाली है. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार एक तरफ किसानों का बिजली बिल शून्य करने की तैयारियां कर रही है वहीं आम उपभोक्ता का बिजली लगातार बढ़ाने की भी पूरी योजना बनाई जा रही है. पहले से महंगी बिजली लेने के लिए मजबूर हो रहे राजस्थान के उपभोक्ताओं पर अब कोयला खरीद के नाम पर एक और सरचार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है. कोयला खरीद के नाम पर प्रति यूनिट 31 पैसे सरचार्ज वसूला जाएगा. इससे आम बिजली उपभोक्ता पर प्रतिमाह 150 से 600 रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.
विद्युत निगम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कोयला खरीद के नाम पर सरचार्ज लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है. अप्रेल माह के बिजली के बिल में उपभोक्ताओं को यह झटका लग सकता है. राजस्थान में बिजली के आम उपभोक्ताओं पर पहले से 4 तरह के सरचार्ज का भार है. अब यह पांचवां सरचार्ज लग जाएगा. अभी बिजली उपभोक्ता अरबन सेस, जल संरक्षण उपकर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत अन्य सरचार्ज दे रहे हैं. अब पांचवा फ्यूल सरचार्ज भी लगाया जा रहा है. सरकार की ओर से मंहगे दाम पर कोयला खरीदने के कारण यह फ्यूल सरचार्ज लगाया जा रहा है.
राजस्थान: किसानों के लिए बिजली हुई फ्री, अब आएगा शून्य बिल, 2000 यूनिट मिलेगी मुफ्त में
80 फीसदी किसानों के बिल शून्य हो जाएंगे
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों की बिजली का बिल शून्य करने की योजना बना रही है. इसके तहत किसानों को दो हजार यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी. राजस्थान में करीब 13 लाख से ज्यादा किसानों के पास कृषि कनेक्शन है. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि प्रति किसान 2000 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया कराने से लगभग 10 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा. इससे 80 फीसदी किसानों के बिल शून्य हो जाएंगे. लेकिन इससे इससे बिजली कंपनियों पर 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय भार आने की संभावना है.
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आमजन को 100 यूनिट फ्री का है वादा
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाल में पेश किए गए अपने बजट में आमजन को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी. पहले यह 50 यूनिट तक फ्री थी. इससे छोटे उपभोक्ताओं को मामूली सी राहत मिली थी. लेकिन अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पर प्रति यूनिट 31 पैसा बढ़ाने से वह राहत काफूर हो जाएगी. राजस्थान में वैसे ही उपभोक्ताओं को बिजली अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी महंगी दरों पर मिल रही है.
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