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राजस्थानः 3 IPS अधिकारियों के तबादले, अब हवा सिंह घुमरिया होंगे अजमेर रेंज आईजी
Ajmer News in Hindi

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 22, 2020, 9:49 AM IST
राजस्थानः 3 IPS अधिकारियों के तबादले, अब हवा सिंह घुमरिया होंगे अजमेर रेंज आईजी
गहलोत सरकार ने हाल ही में 37 आईएएस, 36 आईपीएस और एक दर्जन से अधिक आरएएस अधिकारियों के तबादले किये थे.

राज्य की ब्यूरोक्रेसी (Bureaucracy) में बदलाव की प्रक्रिया जारी है. आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर हाल ही में किए तबादलों के बाद अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने एक बार फिर 3 आईपीएस अधिकारियों (IPS officers) को बदल दिया है.

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जयपुर. राज्य की ब्यूरोक्रेसी (Bureaucracy) में बदलाव की प्रक्रिया जारी है. आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर हाल ही में किए तबादलों के बाद अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने एक बार फिर 3 आईपीएस अधिकारियों (IPS officers) को बदल दिया है.  कार्मिक विभाग (Personnel department) ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर अजमेर रेंज (Ajmer Range) के आईजी संजीव कुमार नर्जरी को हटाकर उनके स्थान पर हवा सिंह घुमरिया को लगा दिया है. संजीव नर्जरी को आईजी आरएसी लगाया गया है. वहीं अब तक एपीओ चल रहे आईपीएस जी. रामजी को आईजी कानून व्यवस्था जयपुर में लगाया गया है.

हाल ही में किए गए थे बड़े स्तर पर तबादले
गहलोत सरकार ने हाल ही में 37 आईएएस, 36 आईपीएस और एक दर्जन से अधिक आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे. पिछले दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए थे. सीएम गहलोत की मंशा है कि सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले. इसलिए सरकारी मशीनरी हर तरीके से चुस्त-दुरुस्त रहनी चाहिए.

विपक्ष के हमलों के बीच बदले 3 आईपीएस



प्रदेश में हाल ही में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं. कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है. विपक्ष के बार बार हमलों के बीच मुख्यमंत्री लगातार ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर रहे हैं, ताकि राज्य की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके. उल्लेखनीय है कि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है. गृहमंत्री होने के नाते कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है. बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा करते हुए घेरा था.



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First published: February 22, 2020, 9:11 AM IST
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