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    Rajasthan: गहलोत सरकार ने युवाओं को दी सौगात, 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती

    शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है (फाइल फोटो)
    शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है (फाइल फोटो)

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर दो साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ का भार पड़ेगा. इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा

    • News18Hindi
    • Last Updated: October 14, 2020, 7:57 PM IST
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    जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) ने कोरोना काल (Corona Virus) में प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती (Government Teachers Recruitment) को मंजूरी प्रदान कर दी है. बुधवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी. अब रीट परीक्षा (REET Exam) के माध्यम से भर्ती की जाएगी. शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए हैं कि अब जल्द ही रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

    बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं. शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है.

    सरकार के खजाने पर 1717.40 करोड़ का प्रतिवर्ष वित्तीय भार
    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर दो साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ का भार पड़ेगा. इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा.





    बेरोजगार संगठन कर रहे थे मांग
    दरअसल बजट भाषण की घोषणा पूरी नहीं होने पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार निशाना साध रही थीं. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ घोषणाएं की हैं लेकिन उन पर अमल करते हुए उन्हें धरातल पर नहीं उतारा है. इसके अलावा राज्य के विभिन्न बेरोजगार संगठनों ने शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन सौंपकर बजट घोषणाओं में की गई भर्तियों को पूरी करने की मांग की थी. गहलोत सरकार ने अब इन भर्तियों को मंजूरी देकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है.
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