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जयपुर: शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनेगा प्राधिकरण, कोचिंग संचालकों पर भी लागू होंगे नियम

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: January 13, 2020, 7:55 PM IST
जयपुर: शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनेगा प्राधिकरण, कोचिंग संचालकों पर भी लागू होंगे नियम
ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बताया कि प्राधिकरण पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में फीस वृद्धि को लेकर होने वाले टकराव सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखेगा.

अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) जनघोषणा-पत्र (Manifesto) के अहम बिंदुओं के तेजी से क्रियान्विति (Implementation) के लिए एक्टिव मोड़ (Active turn) पर आ गई है. सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनघोषणा-पत्र के क्रियान्वयन लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) ने विभागों के कामकाज की समीक्षा (Review) करना शुरू कर दिया है.

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जयपुर. अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) जनघोषणा-पत्र (Manifesto) के अहम बिंदुओं के तेजी से क्रियान्विति (Implementation) के लिए एक्टिव मोड़ (Active turn) पर आ गई है. सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनघोषणा-पत्र के क्रियान्वयन लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) ने विभागों के कामकाज की समीक्षा (Review) करना शुरू कर दिया है. सचिवालय में सोमवार को ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला (Dr. BD Kalla) की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित हुई. इसमें यूडीएच(UDH), शिक्षा (Education) और खेल (Sport) सहित अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई.

10 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बैठक के बाद बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसके बाद प्राधिकरण पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में फीस वृद्धि को लेकर होने वाले टकराव सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखेगा. इसके साथ ही कोचिंग संचालकों पर भी प्राधिकरण के नियम लागू होंगे. अभी देश के 10 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं. उनका अध्ययन किया जाएगा और टीम उसकी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी.

सरकार 3 महीने में नई खेल नीति लेकर आएगी

इसके साथ ही प्रदेश में नई खेल नीति लाई जाएगी. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ ही विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं. सरकार 3 महीने में नई खेल नीति लेकर आएगी. मंत्री डॉ. कल्ला ने कहा कि सरकार जनघोषणा-पत्र के वादों को लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है. इसके लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं. बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री नहीं होने के कारण इस विभाग के कामकाज की समीक्षा हीं हो पाई. अगली बैठक 21 जनवरी को आयोजित होगी. बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे.

जनघोषणा-पत्र के 503 बिंदुओं की यह है स्थिति
उल्लेखनीय है कि जनघोषणा-पत्र के 503 बिंदुओं में से 141 बिंदुओं पर काम पूरा हो गया है. 216 बिंदु पर काम प्रगति पर है. 16 बिंदु ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है. 125 बिंदुओं पर काम प्रारंभिक स्थिति पर चल रहे हैं. दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी विचार चल रहा है. कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक में पांच विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी. 

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First published: January 13, 2020, 7:49 PM IST
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