राजस्‍थान विधानसभा चुनाव: मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ‘बजट पॉलिटिक्स’

जयपुर. मरुधरा पर ‘बजट पॉलिटिक्स’ का खट्टा-मीठा असर होने वाला है. यूं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आम बजट में प्रदेश को कोई सीधी सौगात नहीं दी है, लेकिन केंद्र की कई योजनाओं में बजट (Budget) घटने-बढ़ने का प्रभाव राजस्थानियों पर होना स्वाभाविक है. मोदी सरकार ने इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव (Assembly Election) को देखते हुए अपने वोटर्स को साधने की कोशिश की है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने भी मनरेगा में बजट कटौती की आलोचना की है.

अब सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करके न सिर्फ अपने मतदाताओं को लुभाएंगे, बल्कि केंद्रीय बजट की भरपाई की भी कोशिश करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि उनके बजट में इस बार हर वर्ग के लिए कुछ खास होगा.

मायनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप पर पड़ेगा असर
केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों में चल रही स्कीम्स में बजट घटने-बढ़ने का असर राजस्थान के इसी माह आने वाले बजट पर भी पड़ेगा. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का भी बजट एक तिहाई घटा दिया है. ऐसे में राज्य के मायनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप पर बड़ा असर आएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3 हजार करोड़ रुपए बजट कम किया है. इसमें 60 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को केंद्र की ओर से दिया जाता है. योजनाओं में बजट घटाने से अन्य राज्यों के साथ राजस्थान को भी हिस्सा राशि कम मिलेगी.

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कटौती से मनरेगा के 1.45 करोड़ मजदूर प्रभावित
केंद्र सरकार ने आम बजट में गांवों में रोजगार की लाइफलाइन मानी जाने वाली मनरेगा स्कीम के बजट में 30 हजार करोड़ की कटौती की है. ऐसा होने से इस योजना से जुड़े राजस्थान के करीब 1.45 करोड़ ग्रामीण मजदूरों पर सीधा असर पड़ेगा. मनरेगा में केंद्र से राज्यों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि मिलती है. सेंट्रल स्पोंर्स्ड स्कीम्स के बजट में की गई कटौती से सबसे ज्यादा असर मनरेगा (नरेगा) पर दिखेगा. बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान में सीएम गहलोत ने शहरी मनरेगा भी पिछले साल ही शुरू की है. सीएम ने मनरेगा बजट में कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है.

करोड़ों लोगों की तकदील बदल सकता है बाजरा
बजट में राजस्थान के एक बहुत बड़ी आबादी को साधने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजरा को श्री अन्न (भगवान का भोजन) नाम दिया है. बता दें कि बाजरा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर राजस्थान है. यहां परम्परागत रूप से सदियों से बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जा रहे हैं. राजस्थान में करीब 5 करोड़ 50 लाख लोग खेती से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मोटे अनाज के उत्पादन में भारत को वैश्विक हब बनाने में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इससे यहां के साढ़े पांच करोड़ लोगों की तकदीर बदल सकती है.

गरीबों को ज्यादा आवास देकर चुनाव के लिए साधा
प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 48 हजार करोड़ से बढ़ाकर 80 हजार करोड़ रूपये करके केंद्र सरकार ने गरीबों को ज्यादा मकान देकर उन्हें चुनाव में साधने का रास्ता खोला है. यह राज्य के गरीब परिवारों के लिए सुखद संकेत है. इस योजना में भी केंद्र सरकार राज्यों को 60 प्रतिशत हिस्सा राशि देती है. इसके अलावा जल जीवन मिशन और भारत स्वच्छ मिशन का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है. बजट बढ़ने से राजस्थान को भी ज्यादा राशि मिलेगी.

मरुधरा को पानी और आदिवासी इलाकों में शिक्षा
राजस्थान के वागड़, मेवाड़, हाड़ौती और मारवाड़ संभाग में सहरिया समेत कई आदिवासी हैं. आम बजट में एकलव्य मॉडल रेजीडेंसी स्कूल योजना में बजट बढ़ाकर तीन गुणा कर दिया है. इससे आदिवासी बहुल इलाकों में आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान है. ऐसे में सभी राज्यों की तरह राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में इस योजना के तहत ज्यादा स्कूल खुल सकेंगे. इसके अलावा पेयजल मरुधरा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है. जल जीवन मिशन के तहत बजट का साइज बढ़ने से राजस्थान को पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा राशि मिलेगी. इससे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के काम को रफ्तार मिलेगी.

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