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COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने लागू किया राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020

COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने लागू किया राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020

सीएम अशोक गहलोत।

सीएम अशोक गहलोत।

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के अनुसार इस आदेश या नियमन की अवज्ञा करने वालों को दो साल तक की कैद या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है

जयपुर. कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने राजस्थान महामारी अध्यादेश लागू किया है. इसमें महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है. गहलोत सरकार राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम-1957 के स्थान पर राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 (Rajasthan epidemic ordinance) लाई है. विधानसभा सत्र नहीं चलने के कारण राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है.

विधि विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किए
अब विधानसभा-सत्र चलने पर गहलोत सरकार अध्यादेश को विधानसभा में पास करवाएगी. उसके बाद उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा. राज्य के विधि विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के अनुसार इस आदेश या नियमन की अवज्ञा करने वालों को दो साल तक की कैद या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है.



केस दर्ज कंपाउंड करने की शक्ति सरकार को मिली
नए ऑर्डिनेंस के तहत केस दर्ज कंपाउंड करने की शक्ति राज्य सरकार को मिली है. कलेक्टर की शक्तियों के प्रयोग करने का दायरा बढ़ाया गया है. ऑर्डिनेंस में बीमारी के दौरान कार्रवाई अलग से गिनाई गई है. केस दर्ज करने की शक्तियां बढ़ाई गई हैं. राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम-1957 में महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए छह महीने की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड अथवा दोनों का प्रावधान था.

ओडिशा सरकार भी लाई है अध्यादेश
हाल ही में ओडिशा सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अध्यादेश लागू किया है. इसके लिए ओडिशा सरकार ने पुराने अधिनियम में संशोधन किया था. दरअसल पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला कलेक्टरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया था कि महामारी के दौरान लागू नियमों को तोड़ने पर कठोर कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए. पुराने कानून में सजा का प्रावधान कम होने के कारण लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

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Tags: Ashok gehlot, Corona epidemic, Jaipur news, Rajasthan news

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